मुंबई : सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ठाकरे गटातील घडामोडींना वेग आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिली आहे. पण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर गेल्या काही दिवसांपासून लंडनच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली. ठाकरे गटाचं शिष्टमंडळ या मागणीसाठी आज विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची कार्यालयात गेले. तिथे या शिष्टमंडळाने नरहरी झिरवळ यांना निवेदन देवून अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंती केली.

ठाकरे गटाने नरहरी झिरवळ यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले ,यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाशी नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, या विषयी माहिती दिली. “16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. मणिपूरच्या काळात जे काही घडलं आहे त्याच्या आधारावरच याबाबत निर्णय घ्यावा, असं म्हटलं जातंय. याशिवाय आता 9 महिने आधीच झालेले आहेत. त्याचा कार्यकाळ संपलेला आहे, म्हणून निर्णय लवकर घेण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली. अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, एवढीच त्यांची मागणी आहे. त्यांनी त्याचबाबत चर्चा केली. बाकी काही नाही”, असं नरहरी झिरवळ यांनी सांगितलं.

ठाकरे गटाच्या हालचाली वाढल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष मुंबईत दाखल

ठाकरे गटातील या हालचाली पाहून सत्ताधारी शिंदे गट आणि भाजपही अलर्ट झाले आहेत. ठाकरे गटाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंती केल्यानंतर लगेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सावध झाले. राहुल नार्वेकर आज लंडनच्या दौऱ्याहून परतले. ते मुंबईत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी अतिशय महत्त्वाचं वक्तव्य केलं.

अपात्रतेवरील निर्णयासाठी घाई किंवा विलंब करणार नाही, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. तसेच भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती कायमची बेकायदेशीर ठरवलेली नाही, असा मोठा दावा राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

राहुल नार्वेकर यांनी नेमकी प्रतिक्रिया काय दिली?

“आम्ही सर्व नियम आणि तरतुदींचा विचार करुन योग्य निर्णय आगामी काळात घेऊ. शक्य झालं तर 15 दिवसांत निर्णय घेऊ. त्यापेक्षा जास्त वेळ लागला तर जास्त वेळ घेऊ. कुणाच्या सांगण्यावरुन आम्ही निर्णय घेणार नाही आहोत. नियमाप्रमाणे, सर्व नियम लागू करुन जेवढा वेळ लागतो तेवढा वेळ आम्ही घेणार”, अशी भूमिका राहुल नार्वेकर यांनी मांडली.

“सर्वप्रथम त्यावेळेला राजकीय पक्ष कोणाच्या ताब्यात होता किंवा राजकीय पक्ष कोण रिप्रेजन्ट करत होता, या विषयी आपल्याला आधी निर्णय घ्यावा लागेल. तो निर्णय घेतल्यानंतर व्हीप कोणाचा लागू होईल, याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल”, असंही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.