राज्यातील केवळ १२.५४ टक्के सोयाबीनचीच हमीभावाने खरेदी खुल्या बाजारातील जास्त दरामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेला दिली पसंती, असा सरकारचा दावा.

Soyabean Msp News update:
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने खुल्या बाजारात सोयाबीन विकावी लागल्याने प्रति क्विंटल ७०० रुपयांपर्यंत नुकसान झाल्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आला. मात्र, ही माहिती वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी खुल्या बाजारातील दर हमीभावापेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने बाजारात विक्री केल्याचा खुलासा केला.

पणनमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०२५-२६ हंगामासाठी महाराष्ट्राला १८.५० लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी २ लाख ३८ हजार ११६ शेतकऱ्यांकडून ६.०२ लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्यात आली.

राज्यातील केवळ १२.५४ टक्के सोयाबीनच एमएसपीवर खरेदी झाल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने विक्री करावी लागली आणि आर्थिक फटका बसल्याचा प्रश्न आमदार अमित वंजारी, अशोक उर्फ भाई जगताप, सतेज पाटील, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे आणि जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री रावल म्हणाले की, ३० ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. राज्यभरात १३४ खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली होती. खरेदी, नोंदणी किंवा साठवणुकीबाबत कोणतीही अडचण अथवा अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या २०५ वखार केंद्रांमध्ये १९४ गोदामे उपलब्ध असून त्यांची एकूण साठवण क्षमता ११.३८ लाख टन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे शासकीय खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.

मात्र, सोयाबीन खरेदी मर्यादित राहिल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजाराचा पर्याय स्वीकारल्याने हमीभाव योजनेची परिणामकारकता आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सोयाबीन MSP वरून विधानपरिषदेत वाद पणनमंत्र्यांनी दिले स्पष्ट उत्तर

हमीभाव नव्हे, खुल्या बाजारालाच शेतकऱ्यांची पसंती सरकारचा दावा

महाराष्ट्रात फक्त १२.५४% सोयाबीनची MSP वर खरेदी उर्वरित माल खुल्या बाजारात

सोयाबीन खरेदीवर सरकारचा खुलासा ‘शेतकऱ्यांना जबरदस्ती नव्हती’

सोयाबीन हमीभावावरून आरोप-प्रत्यारोप विधानपरिषदेत सरकारचे स्पष्टीकरण