4 हजार चौरस फुटांचे लोखंडी शेड “आंबा हंगामासाठी परवानगी” या दाव्यावरून अनेक प्रश्न

APMC अतिक्रमण पथक कुठे? रस्त्यावर शेड, कारवाई मात्र अद्याप नाही

तात्पुरती परवानगी की कायमस्वरूपी अतिक्रमण? APMCतील कथित महसूल नुकसानीची चौकशी होणार का ?

राष्ट्रीय बाजार APMCमध्ये सार्वजनिक रस्त्यावरच शेड व्यापाऱ्यांकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC)च्या निर्यात भवन परिसरात सार्वजनिक रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या अंदाजे 3 ते 4 हजार चौरस फुटांच्या लोखंडी शेडमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहडे यांनी या शेडला “आंबा हंगामासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आली होती,” असे सांगितले. मात्र, या दाव्यानंतर अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

जर ही परवानगी तात्पुरत्या वापरासाठी देण्यात आली असेल, तर त्यासंदर्भातील लेखी आदेश कुठे आहे? एवढ्या मोठ्या लोखंडी शेडसाठी सचिवांची किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली होती का? संबंधित गाळेधारकांकडून नियमानुसार परवानगी शुल्क किंवा भाडे आकारण्यात आले होते का? तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर अशा प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप संबंधित अधिकाऱ्याकडे नाहीत.

माहितीनुसार, APMCमध्ये खुल्या जागेचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी प्रति चौरस फूट शुल्क आकारले जाते. अशा परिस्थितीत जवळपास चार हजार चौरस फुटांच्या जागेचा वापर झाला असेल, तर त्याचे भाडे APMCच्या तिजोरीत जमा झाले का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच कोणतीही अधिकृत परवानगी नसेल, तर या कथित अतिक्रमणाची जबाबदारी कोणाची, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार तुर्भे सेक्टर-19 एफ येथील निर्यात भवनात APMCच्या मालकीच्या 12 युनिट्स असून त्यापैकी तीन गाळेधारकांनी मागील सार्वजनिक रस्त्यावर लोखंडी शेड उभारल्याचा आरोप आहे.

यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एवढे मोठे बांधकाम सुरू असताना APMCचे अतिक्रमण पथक, अभियांत्रिकी विभाग, मालमत्ता विभाग आणि संबंधित अधिकारी काय करत होते? नियमित पाहणी करण्यात आली होती का? या संदर्भात कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला होता का? की या संपूर्ण प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले?

कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहडे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित शेडवर पाहणी दौरा करण्याचे आश्वासन दिले मात्र कारवाईवर काही बोलले नाही.   व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे परवानगी असेल तर तिची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि परवानगी नसेल तर संबंधित जबाबदार अधिकारी व गाळेधारकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंबा हंगाम संपल्यानंतरही हे शेड कायम असल्याने तात्पुरत्या परवानगीचे कायमस्वरूपी बांधकामात रूपांतर झाले का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.

बाजारातील काही व्यापाऱ्यांनी या प्रकरणात संबंधित मार्केट उपअभियंत्याच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या APMCचे अध्यक्ष आणि सचिव या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, संभाव्य महसूल नुकसानीची चौकशी होते का, संबंधित गाळेधारक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते का, की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहते, याकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे