धान्य-मसाला व्यापाऱ्यांचा सवाल आम्ही लाखो रुपयांचा सेस भरतो, मग अनियंत्रित मालावरील व्यापाऱ्यांना सूट का?

संचालक मंडळाचे ठराव, पणन मंत्र्यांचे आदेश आणि सचिवांच्या नोटिसांतील विसंगतीचा व्यापाऱ्यांना फायदा?

६ वर्षांपासून न्यायालयात सुनावणी नाही ,वर्षात 35 लाख वकिलाची फी,तत्कालीन सचिव व विधी विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न.

संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) परिसरात सुरू असलेल्या अनियंत्रित शेतमालाच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्क (यूजर चार्जेस)चा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला धान्य आणि मसाला मार्केटमधील व्यापारी महिन्याला लाखो रुपयांचा बाजार शुल्क (सेस) भरत असल्याचा दावा करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अनियंत्रित शेतमालाचा व्यापार करणारे शेकडो व्यापारी अत्यल्प शुल्क भरून बाजार समितीच्या सर्व सुविधांचा लाभ घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

धान्य आणि मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नियंत्रित शेतमालाच्या व्यवहारांवर ते दरमहा १ ते २ लाख रुपयांपर्यंत बाजार शुल्क भरतात. मात्र बाजार आवारात ड्रायफ्रूट्स, गूळ, साखर, डाळी, खाद्यतेल, प्रक्रिया उद्योग, बारदाना व्यवसाय आणि इतर नियमनमुक्त कृषी मालाचे कोट्यवधी रुपयांची व्यवहार करणारे व्यापारी महिन्याला अवघे ४०० ते ५०० रुपये भरत असल्याने असमतोल निर्माण झाला आहे.

नियंत्रित आणि अनियंत्रित शेतमालात नेमका फरक काय?

घोषित अथवा नियंत्रित शेतमालाच्या व्यवहारांवर सध्या प्रति १०० रुपयांमागे ८० पैसे बाजार शुल्क आकारले जाते. हा महसूल बाजार समितीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

मात्र नियमनमुक्त (De-regulated) शेतमालावरील व्यवहारांमधून बाजार समितीला बाजार शुल्क मिळत नाही. तरीही या व्यापाऱ्यांना रस्ते, साफसफाई, ड्रेनेज, सुरक्षा, वीज, पार्किंग, प्रशासकीय सुविधा आणि इतर पायाभूत सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे या सुविधांच्या बदल्यात युजर चार्जेस आकारण्याचा अधिकार बाजार समितीला आहे मात्र मुंबई एपीएमसी प्रशासन व विधीविभागाच्या भोंगळ कारभारमूळ कित्येक वर्षापासून रखडले आहे.

२०१२ ते २०१८ : आदेश बाजार समितीच्या बाजूने

राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या आदर्श उपविधीनुसार बाजार समित्यांना अनियंत्रित कृषी मालावरील व्यवहारांवर प्रति १०० रुपयांमागे १ रुपया सेवाशुल्क आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. उपविधी क्रमांक १६(४) अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली. दरम्यान, ३ मार्च २०१४ रोजी शासनाने डाळी, गूळ, साखर, सुकामेवा, खाद्यतेल, गव्हाचे पीठ यांसह अनेक कृषी उत्पादने नियमनमुक्त केली. त्यानंतरही बाजार समितीने सेवाशुल्क आकारणी सुरू ठेवली. याविरोधात व्यापारी संघटनांनी आक्षेप घेत न्यायालयीन आणि मंत्रीस्तरीय लढाई सुरू केली. मात्र मंत्रीस्तरावरील सुनावणीत बाजार समितीच्या उपविधीनुसार शुल्क आकारणी वैध असल्याचे मान्य करण्यात आले आणि व्यापाऱ्यांचे अपील फेटाळण्यात आले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०१४ पासून आजपर्यंत धान्य आणि मसाला मार्केटमधील अनियंत्रित शेतमालाच्या व्यवहारांवर जवळपास ३०० कोटी रुपयांचे युजर चार्जेस थकीत आहेत. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून संबंधित व्यापाऱ्यांना स्थगिती मिळाल्याने वसुलीचा प्रश्न रखडला आहे.

विशेष म्हणजे, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे ठराव, तत्कालीन पणन मंत्र्यांचे आदेश, सचिवांनी बजावलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतर झालेल्या प्रशासकीय मतभेदांचा फायदा व्यापाऱ्यांनी घेतल्याची चर्चा बाजार वर्तुळात सुरू आहे.

विधी विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न

या प्रकरणात गेल्या सहा वर्षांत प्रभावी सुनावणी झाली नसल्याचा आरोप होत आहे. बाजार समितीच्या विधी विभागाकडून प्रकरणाला गती दिली जात नसल्याची चर्चा असून दुसरीकडे एका वर्षात सुमारे ३५ लाख रुपये वकिलांवर खर्च झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे प्रकरण जाणीवपूर्वक रखडवले जात आहे का, असा सवाल आता बाजार घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

जयकुमार रावल यांची भूमिका

राज्याचे पणन मंत्री आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार समितीचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी   स्पष्ट भूमिका घेतली आहे . बाजार समितीच्या सुविधा वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्यासाठी शुल्क भरलेच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे .

मात्र सध्या काही व्यापारी प्रतिनिधी १०० रुपयांमागे १ रुपया असलेला युजर चार्ज कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या निर्णयाभोवती मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचे राजकारण सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

मोठा प्रश्न कायम

मुंबई APMCच्या आवारात अनियंत्रित शेतमालाचे व्यवहार सुरू आहेत, व्यापारी बाजार समितीच्या सर्व सुविधा वापरत आहेत आणि दुसरीकडे बाजार समितीचा संभाव्य महसूल न्यायालयीन वादात अडकला आहे. मग प्रश्न असा की, बाजार समितीच्या सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांनी त्यासाठी शुल्क भरावे का? की हा युजर चार्जेसच्या नावाखाली आकारला जाणारा लपलेला मार्केट फी आहे? या प्रश्नाचे उत्तर न्यायालयीन व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार असले, तरी मुंबई APMCच्या संभाव्य ३०० कोटी रुपयांच्या महसुलाकडे आता संपूर्ण राज्यातील कृषी बाजार व्यवस्थेचे लक्ष लागले आहे.