पणन संचालकपदाची जबाबदारी बदलल्यानंतर मुंबई APMC सचिवपदावरूनही उचल बांगडी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या हिताविरोधात घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी आदेश

जरे यांच्या कार्यकाळाची आता ‘चौकशी’ गैरव्यवहार-अनियमिततेचा शासनाकडून तपास!

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या हिताविरोधातील निर्णयांची होणार तपासणी जरे यांना साथ देणारे अधिकारी-कर्मचारीही रडारवर?

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क | नवी मुंबई :

तत्कालीन पणन संचालक व मुंबई APMC सचिव शरद जरे यांच्यावर शासनाचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अवघ्या दहा दिवसांत त्यांच्या प्रशासकीय भूमिकेत सलग तीन मोठे बदल झाले असतानाच, आता राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMCच्या हिताविरोधात त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या कामकाजाची, निर्णयांची आणि व्यवहारांची शासनस्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जरे यांच्या कार्यकाळात गैरव्यवहार, प्रशासकीय अनियमितता किंवा आर्थिक अफरातफर झाली आहे का, याची तपासणी होणार असून, या निर्णयांना मंजुरी देणारे, अंमलबजावणी करणारे अथवा जरे यांच्या कारभाराला साथ देणारे संबंधित अधिकारी-कर्मचारीही चौकशीच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार असलेल्या मुंबई APMC प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता   नवीन सचिव यांच्या कडे   सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पदावरून उचल बांगडी आणि आता कार्यकाळाची चौकशी

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या दर्जानंतर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार अधिक संवेदनशील झाला आहे. अशा परिस्थितीत तत्कालीन सचिव तथा पणन संचालक शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांचीच आता शासनाकडून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या चौकशीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एकीकडे पणन संचालकपदाची जबाबदारी बदलली, त्यानंतर मुंबई APMCच्या सचिवपदाची जबाबदारीही बदलण्याची प्रक्रिया पुढे आली तर दुसरीकडे जरे यांच्या कार्यकाळातील निर्णय आणि कारभार चौकशीच्या कक्षेत आल्याने गेल्या दहा दिवसांत जरे यांना तीन मोठे प्रशासकीय धक्के बसल्याची चर्चा राज्यातील सहकार व Apmc वर्तुळात आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या हिताविरोधात काम झाले का?

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या स्थापनेसंदर्भात करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर कलम ५-९अ अन्वये २५ मे २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन कार्यरत सचिव शरद जरे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था हे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे सचिव म्हणून काम पाहत असल्याचे शासनाच्या पत्रव्यवहारात नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई Apmcच्या हिताच्या विरोधात कार्यरत सचिवांकडून काही कामकाज झाले का? निर्णय घेताना नियम, कायदे आणि बाजाराच्या हिताचा विचार करण्यात आला का? यासह संबंधित बाबींची आता चौकशी केली जाणार असल्याचे समोर आले आहे.

गैरव्यवहार, अनियमितता की अफरातफर?

जरे यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची तपासणी करून त्यामध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार किंवा आर्थिक अफरातफर झाली आहे का, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

चौकशीदरम्यान निर्णयांची कागदपत्रे, प्रशासकीय मंजुरी, आर्थिक व्यवहार, संबंधित प्रस्ताव, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि निर्णय घेण्यामागील कारणांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या चौकशीचा केंद्रबिंदू केवळ तत्कालीन सचिवांपुरता मर्यादित राहणार की निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित घटकांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

जरे यांना साथ देणारे अधिकारी-कर्मचारीही रडारवर?

एखादा निर्णय केवळ एका अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने पूर्ण होत नाही. प्रस्ताव तयार करणारे, तांत्रिक मत देणारे, आर्थिक तपासणी करणारे, मंजुरी देणारे आणि निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांचीही भूमिका महत्त्वाची असते.

त्यामुळे जरे यांच्या कार्यकाळातील संशयास्पद किंवा चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या निर्णयांची तपासणी करताना त्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी-कर्मचारी कोण होते, त्यांची भूमिका काय होती आणि त्यांनी नियमांचे पालन केले का, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जरे यांच्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्येही चर्चेला उधाण आले आहे.

‘रडार’वर नेमके कोणते निर्णय?

जरे यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी होणार असल्याने मुंबई APMCतील अनेक महत्त्वाचे विषय पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

* सेस वसुलीतील संभाव्य महसूल गळती
* स्वच्छता व नालेसफाईच्या कामांशी संबंधित निर्णय
* विकासकामे आणि त्यातील प्रशासकीय प्रक्रिया
* विविध कामांच्या निविदा व ठेका प्रक्रिया
* व्यापारी व आयातदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा
* बाजार आवारातील विविध प्रशासकीय निर्णय
* फळ मार्केटच्या बहुउद्देशीय इमारतीचा रखडलेला प्रकल्प
* राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या हिताशी संबंधित निर्णय

APMC News Digital Channelच्या वृत्तांनंतर हालचालींना वेग?

मुंबई APMCला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतरही बाजारातील मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, नालेसफाई, महसूल वसुली, विकासकामे आणि प्रशासकीय कारभारातील विविध प्रश्न APMC News Digital Channelने सातत्याने मांडले होते.

तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील काही निर्णय आणि प्रशासकीय बाबींवरही वृत्तमालिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता शासनाने त्याच कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आल्याने मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांपैकी कोणत्या बाबींची शासनस्तरावर दखल घेतली जाते आणि चौकशीत काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

चौकशी अहवालानंतर पुढची दिशा स्पष्ट होणार

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर मुंबई APMCच्या कारभाराकडे शासनाचे थेट लक्ष गेले आहे. त्यातच तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

आता नेमके कोणते निर्णय चौकशीच्या कक्षेत येतात, कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली जाते, कोणती कागदपत्रे मागवली जातात आणि चौकशी अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते, त्यानंतरच संबंधितांवर प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाईची दिशा ठरणार आहे.याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.