रिफाइंड पामोलीन, सोयाबीन आणि राइस ब्रान तेलाच्या रिपॅकिंगमध्ये अनियमितता जुन्या व वापरलेल्या डब्यांचा वापर होत असल्याचे उघड

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क: दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सकस, दर्जेदार आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) भेसळखोरांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न प्रशासनाची पथके राज्यभरातील खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीवर करडी नजर ठेवून आहेत. याच मोहिमेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे मोठी कारवाई करण्यात आली असून, तब्बल १४ हजार ४१५ किलो खाद्यतेलाचा साठा जप्त करून सील करण्यात आला आहे. या साठ्याचे बाजारमूल्य २६ लाख ११ हजार ७२४ रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, परिमंडळ-२, पालघर येथील पथकाने बुधवारी वसईतील एका खाद्यतेल रिपॅकिंग युनिटवर अचानक तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान रिफाइंड पामोलीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि रिफाइंड राइस ब्रान तेलाचा मोठा साठा आढळून आला. संबंधित तेलाचा दर्जा आणि हाताळणीबाबत संशय निर्माण झाल्याने प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली.

जुन्या डब्यांमध्ये तेलाचे रिपॅकिंग?

तपासणीदरम्यान रिफाइंड पामोलीन तेलाचे रिपॅकिंग करण्यासाठी जुन्या आणि वापरलेल्या डब्यांचा वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले. खाद्यतेलाच्या साठवणुकीसाठी आणि पॅकिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या स्वच्छतेबाबत तसेच तेलाच्या गुणवत्तेबाबत प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

या कारवाईत एकूण १४ हजार ४१५ किलो खाद्यतेलाचा साठा जप्त करण्यात आला. संबंधित तेलाचा साठा पुढील आदेशापर्यंत सील करण्यात आला असून, खाद्यतेलाचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेतील अहवालानंतर तेलाच्या गुणवत्तेबाबत आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

सणासुदीच्या काळात FDAची धडक मोहीम

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत खाद्यतेल, मिठाई, फराळ आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. याच संधीचा फायदा घेऊन निकृष्ट दर्जाचे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने पॅकिंग केलेले खाद्यपदार्थ बाजारात विकले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अन्न प्रशासनाने उत्पादन केंद्रे, गोदामे, रिपॅकिंग युनिट आणि विक्री केंद्रांवर तपासणी वाढवली आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून अन्न प्रशासनाने दिला आहे. मात्र, जप्त केलेल्या खाद्यतेलाचा प्रयोगशाळा अहवाल काय येतो आणि संबंधित व्यावसायिकांवर कोणती कायदेशीर कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.