मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी आणि मुंबईकरांसह संपूर्ण देशासाठी उत्सुकतेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाची वरळी ते मरीन ड्राईव्ह अशी दक्षिणवाहिनी मार्गिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभ हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येत्या सोमवारी 11 मार्चला सकाळी 11 वाजता खुली करण्यात येणार आहे. वरळी सी फेस परिसरातील बिंदू माधव ठाकरे चौक, खान अब्दुल गफार खान मार्ग येथून किनारी रस्त्यावर प्रवेशासाठी मार्गिका आहे, त्या ठिकाणी हा समारंभ होणार आहे.
मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) हा मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दक्षिण-उत्तर पसरलेल्या मुंबईभर रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे असले तरी वाढती लोकसंख्या आणि त्यातून वाढलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीचा अनुभव येतो. या कोंडीतून सुटका व्हावी तसेच प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाची बचत व्हावी म्हणून महानगरपालिकेने मुंबईच्या दक्षिण टोकापासून म्हणजेच नरिमन पॉईंटपासून दहिसर-विरारपर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे मुंबईच्या दक्षिणेला प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वरळी-वांद्रे सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतचा मार्ग अर्थातच मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्ष‍िण) होय. या प्रकल्पाची वरळीकडून मरीन ड्राईव्हच्या दिशेने म्हणजेच दक्षिणेकडे जाणारी मार्गिका आता खुली करण्यात येणार आहे.

खुल्या होणाऱ्या मार्गिकेवरुन प्रवासाची वेळ

किनारी रस्त्याची वरळी ते मरीन ड्राइव्ह ही मार्गिका आठवड्यातील सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस दररोज सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत वाहतुकीसाठी सुरु असेल. तर शनिवार आणि रविवारी वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे किनारी रस्त्यावरुन उत्तरेकडे जाणाऱ्या बाजुची कामे आणि इतरही कामे सध्या सुरु आहेत. त्यादृष्टिने प्रकल्पाची कामे सुरु रहावीत, उर्वरित प्रकल्प देखील वेळेत पूर्ण करता यावा, यासाठी वाहतुकीच्या वेळा ठरवण्यात आल्या आहेत. ऐन वर्दळीच्या वेळेत (पीक अवर्स) वाहतूक सुरु राहील, नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेतली आहे.
ही बाब लक्षात घेता, किनारी रस्त्याची वरळी ते मरीन ड्राइव्ह मार्गिका सोमवार, दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी समारंभपूर्वक खुली करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष, मंगळवार, दिनांक १२ मार्च रोजी सकाळी ८ वाजेपासून या ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार मुंबईकरांना या मार्गिकेवरुन प्रवास करता येईल.

असा आहे संपूर्ण प्रकल्प

एकूण १०.५८ किलोमीटर लांब असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी जवळपास १४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात भरणीवरील रस्ते, पूल, उन्नत रस्ते यांचा समावेश आहे. तसेच अमरसन्स, हाजी अली आणि वरळी येथे आंतरबदल मार्गिका अर्थात इंटरचेंज आहेत.
जुळे बोगदे ठरणार आकर्षण

दक्षिण-उत्तर मुंबईकडून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी प्रत्येकी २ किलोमीटर लांबीचे दोन स्वतंत्र भूमिगत जुळे बोगदे करण्यात आले आहेत. या बोगद्यात सहा आणि इतर ठिकाणी ८ मार्गिका आहेत. त्यासाठी, सुमारे चार मजली इमारतीइतकी उंची, १२.१९ मीटर व्यास, ८ मीटर लांबी व तब्बल २८०० टन वजनाच्या ‘मावळा’ या भारतातील सर्वात मोठ्या टीबीएम संयंत्राचा उपयोग करण्यात आला. या बोगद्यांना तब्बल ३७५ मिमी जाडीचे काँक्रिटचे अस्तर आहे. त्यावर अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून अत्याधुनिक फायरबोर्ड लावले आहेत. या बोगद़यांमध्ये भारतात प्रथमच वापरात येत असलेली अत्याधुनिक सकार्डो ही वायूविजन प्रणाली आहे.   आपत्कालीन उपाययोजना म्हणून दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे एकंदर ११ छेद बोगदे देखील आहेत.

इंधन, वेळेची होणार बचत

किनारी रस्ता हा केवळ भौतिकदृष्ट्या नव्हे तर पर्यावरणदृष्ट्या देखील अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण वाहतूक कोंडी कमी होवून सुरक्षित प्रवासाचा वेग वाढेल. यातून वेळेची अंदाजे ७० टक्के बचत होईल. इंधनाची ३४ टक्के बचत होईल, पर्यायाने विदेशी चलनाचीही मोठी बचत तर होईलच, त्यासमवेत वायू प्रदूषणात घट होईल.

७० हेक्टर हरितक्षेत्राची निर्मिती

या प्रकल्पातून ७० हेक्टर हरितक्षेत्र निर्मिती केली जात आहे. हरितक्षेत्रात सायकल ट्रॅक (Cycle tracks), सार्वजनिक उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक (Jogging tracks), खुले प्रेक्षागृह (Open Theatre) साकारेल. या प्रकल्पामुळे समुद्र किनारी अतिरिक्त विहार क्षेत्र उपलब्ध होईल. त्याची कामे देखील पूर्णत्वाकडे येत आहेत. सागरी तटरक्षक भिंतीमुळे किना-याची धूप होण्यापासून संरक्षण होईल. तसेच वादळी लाटा व पुरापासून देखील संरक्षण होईल.
बाधित मच्छिमारांसाठी घेतली विशेष काळजी

किनारी रस्ता प्रकल्पामुळे बाधित मच्छिमारांचे नुकसान होऊन नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, मच्छिमार पुनर्वसन मुल्यांकन समिती, योग्य नुकसान भरपाई, तसेच त्यांच्या मागणीनुसार समुद्रातील खांबांमधील अंतरात वाढ अशा सर्वंकष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.