मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिवाळी सण तोंडावर आलाय. या सणाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना दिलासा देणं जास्त जरुरीचं आहे. यावर्षी अनेक भागांमध्ये पाऊस हवा तसा पडलेला नाही. जिथे पडला तिथे इतका पडला की शेतीचं नुकसान झालंय. तरीही शेतकऱ्यांनी पिकं उभी केली आहेत. त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळणं आता जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याबाबत दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर केलंय. या योजनेसाठी तब्बल 4 हजार 250 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

राज्य सरकारने राज्यातील निर्यातीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणाचा शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. या धोरणासाठी 4250 कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे विदर्भात 5 ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची धोडक्यात माहिती

-धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

-राज्यातील निर्यातीला वेग देणार. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर. शेतकऱ्यांनाही फायदा. ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता (उद्योग विभाग)
मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता.

-वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार. (जलसंपदा विभाग)

-अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार (वैद्यकीय शिक्षण)

-मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. (वस्त्रोद्योग विभाग)

-गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार (इतर मागास बहुजन कल्याण )

-विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकाना मोठा फायदा (सहकार विभाग)

-मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार (पर्यटन विभाग)

-बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार (गृह विभाग)

-महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार (पशुसंवर्धन)

-नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)