संभाजीनगर |   मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने मराठवाड्यातील जनतेसाठी मोठी भेट दिली आहे. राज्य सरकारने आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. या सरकारने मराठवाड्यातील सिंचनावर कोट्यवधीची तरतूद केली आहे. तशी घोषणाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील विविध योजनांसाठी 45 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं.

मराठवाड्यात पोटॅन्शिअल आहे. देशात झेप घेणारा हा मराठवाडा. वर्षभरात आमच्या महायुती सरकारने जे निर्णय घेतले पहिल्या कॅबिनेटपासून ते आजपर्यंत, त्यात सर्व सामान्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतले. आतापर्यंत शेतीला पाणी पाहिजे, जमिनीला पाहिजे ही भावना ठेवून 35 सिंचन प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे 8 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

निर्णय कागदावर ठेवत नाही

आम्ही घोषणा करून कागदावर ठेवत नाही. त्याची अंमलबजावणी करतो. आम्ही जे निर्णय घेतले ते मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मराठवाड्यातील लोकांना न्याय देण्यासाठी आहे. जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत ते आम्ही मार्गी लावत आहोत. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो. त्याचा फायदा होईल. औद्योगिक इंडस्ट्री वाढते आहे. त्याचाही फायदा मराठवाड्याला होणार आहे, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

सिंचनावर 14 हजार कोटी

यावेळी त्यांनी जलसंपदा आणि सिंचनावर करण्यात आलेल्या तरतुदीची माहिती दिली. अंबड प्रवाही वळण योजना, निम्न दूधना प्रकल्प, सेलू परभणी कोटा उच्च पातळी बंधाऱ्यावर 237 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा. महंमदा पूर उच्च पातळी बंधारा, बाभळी मध्यम प्रकल्प धर्माबाद, वाकोद मध्यम प्रकल्प फुलंब्री यावर निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तरतूदी केल्या आहेत. सिंचन प्रकल्पावर एकूण 14 हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.

एकूण 27 हजार कोटींचा खर्च

गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळवण्यात येणार आहे. त्यावर 13 हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. सिंचनावरील 14 हजार कोटी आणि गोदावरी खोऱ्यासाठीचे 13 हजार कोटी असे मिळून सिंचनावर एकूण 27 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.