मुंबई APMC बाजार समितीमध्ये सभापती अशोक डक यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रमुख बाजार घटकांमध्ये महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुरु असलेल्या अनाधिकृत व्यापार बंद करण्यासंदर्भात बैठकीत ठोस भूमिका घेण्यात आली. या धर्तीवर येत्या सात दिवसांत मुंबई आणि उपनगरातील अनधिकृत व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या पूर्वी मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई याच बरोबर कांदिवली, बोरिवली, मालाड इ. ठिकाणी अवैधरीतीने होणाऱ्या फळ, भाजीपाला व कांदा बटाटा व्यवसायावर कारवाई करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केली जावी अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली होती. त्या मागणीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह पोलीस प्रशासन व बाजार समिती प्रशासन यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये बैठक पार पडली होती.
नियमनमुक्ती धोरणानुसार शेतकऱ्यांना पिकवलेला माल कोठेही विकण्यास कुणाची हरकत नाही. मात्र बाजार समित्या अस्तित्वात असताना अनेक व्यापारी फळे, भाजी पाला, कांदा बटाटा आदी वस्तूंची विक्री बाजार समिती बाहेर अवैद्यरित्या करत असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबतीत बाजार समिती स्थलांतरानंतर अनेक बैठका झाल्या, कारवाई करण्याचे निर्णय झाले मात्र अवैद्य व्यवसाय सुरू अदयाप सुरूच आहेत. यावर त्वरित व कायम स्वरूपी तोडगा काढून हे अवैद्य व्यवसाय बंद करून कारवाई करावी अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांच्याकडे केली होती.
मागील काही दिवसांपूर्वी कोल्ड स्टोरेज मधून अवैद्यरीतीने होणाऱ्या सफरचंद विक्रीचा दाखला देत त्या पद्धतीने मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई शहर, कंदवली, बोरिवली, मालाड या ठिकाणी होणाऱ्या अवैद्य भाजी-पाला, फळ विक्रीमुळे बाजार समिती मधील व्यापाऱ्यांचे मोठं नुकसान होत असून शेतकऱ्यांना हमखास भाव देणाऱ्या बाजार समित्या बंद पडत आहेत. बाजार समिती मधील काम कमी झाल्याने माथाडी कामगारांना मिळणारा पगार देखील कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील पणन व्यवस्था टिकवायची असेल तर ह्या अवैद्य धंद्यांवर कारवाई होऊन ते बंद झाले पाहिजे अशी अपेक्षा बाजारसमितीमधील व्यापारी व कामगार वर्गाची होती. या मागणीचा राजदरबारी पाठपुरावा म्हणून शशिकांत शिंदे यांनी हि बैठक घडवून आणली.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीमध्ये झालेल्या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अवैद्यरीतीने होणाऱ्या व्यवसायांवर चाप बसवण्यासाठी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन होऊन अवैद्य व्यवसाय करणाऱ्या कोल्ड स्टोरेज वेअरहाऊस बरोबर मार्केटच्या बाहेरील अवैद्य फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी असा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेर घाऊक बाजारपेठा चालवणाऱ्या अथवा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांवर कारवाईसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. हि समिती प्रतिमाह एपीएमसी प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईचा आढावा घेणार आहे. राज्य सरकारकडून पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हि समिती कार्यरत असणार आहे.
त्यामुळे आता नवी मुंबईसह मुंबईत गोरेगाव, बोरिवली, दादर, नागपाडा, भायखळा, कुर्ला आणि मिरा भाईंदर याठिकाणी सुरु असलेला हा व्यापार संतुष्टात येणार आहे. यादृष्टिने आजच्या झालेल्या बैठकीनंतर बाजार समितीने महत्वाचे पाऊल टाकल्याचे दिसते. या अनधिकृत व्यापारातून दिवसाला २० ते २२ कोटी रुपयांची तर वर्षाकाठी २५० ते ३०० कोटींची उलाढाल होत होती. ही समांतर उलाढाल रोखणे हे बाजार समितीसमोर मोठे आव्हान होते. या बैठकीस मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक, उपसभापती धनंजय वाडकर, बाजार सदस्य संजय पानसरे, अशोक वाळुंज, शंकर पिंगळे, विजय भुत्ता, अशोक वाळुंज, बाजार समिती सचिव संदीप देशमुख, आदी मान्यवर अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.