२ महिन्यांपासून वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना कृती समिती तर्फे चालू असलेल्या आंदोलनाचे रूपांतर शेवटी दोन दिवसाच्या संपात झाले. वीज कर्मचाऱ्यांवर विधायक प्रभाव असणाऱ्या सर्व ३९ संघटना संपात सामील झाल्या आणि महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती बंद व्हायला लागली. राज्य अंधारात जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे ऊर्जा मंत्र्यांना नाईलाजाने का होईना आज सर्व संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक घेऊन चर्चा केली.
याबाबत संघटना प्रतिनिधींनी एकमुखाने खाजगीकरण करणार नाही असे लेखी करार करावा, जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये., केंद्र सरकारचा सुधारीत विद्युत कायदा २०२१ ला विरोध करावा. तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. एकतर्फी तयार केलेले बदली धोरण रद्द करून कामगार संघटना बरोबर चर्चा करून नवीन बदली धोरण निश्चित करावे. कंत्राटी कामगार यांना किमान साठ वर्षापर्यंत नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावे. या मागण्या बाबत उद्या समक्ष चर्चा करून लेखी करार करावा. अशी मागणी ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये कामगार संघटनांनी केली. असून आज २९ मार्च रोजी मुंबई येथे चर्चा केली जाईल असे ऊर्जामंत्री यांनी सांगितले. त्यानुसार ऊर्जा मंत्र्यांसोबत बैठक होवून त्यात संपाबाबत आणि पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. तूर्त संप चालूच राहील. जो पर्यंत संयुक्त संघर्ष समिती व कृती समिती बरोबर तर्फे अधिकृत करार होत नाही तो पर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतलेला आहे. कर्मचाऱ्यांनी कोणतेही अफवांना बळी पडू नये असे ही आवाहन करण्यात येत आहे. हा संप राज्यभर शांततेने व शिस्तीने सुरू असून वीजग्राहकांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी संपकरी संघटना घेत आहेत.