गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस, प्रक्रिया केंद्रांसह विविध प्रकल्पांना आर्थिक मदत शेतकरी, FPO, सहकारी संस्था व कृषी उद्योजकांना लाभ

पुणे : केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेअंतर्गत देशभरात १९ जून ते २० जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था आणि कृषी उद्योजकांना योजनेची माहिती देऊन अधिकाधिक लाभार्थ्यांना जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ऑगस्ट २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना पिक काढणीनंतरच्या (Post Harvest) कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांच्या निर्मितीसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देते. यामुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विपणनाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांकडून मंजूर होणाऱ्या २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. याशिवाय शासनामार्फत क्रेडिट गॅरंटीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.

योजनेत गोदामे, शीतगृहे (कोल्ड स्टोरेज), पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव-इनपुट उत्पादन युनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच इतर कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेसाठी पात्र लाभार्थी :

* वैयक्तिक शेतकरी
* शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था (FPO)
* प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
* सहकारी संस्था
* कृषी उद्योजक
* स्टार्टअप्स
* स्वयं सहायता गट (SHGs)
* कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्था

विशेष मोहिमेदरम्यान जिल्हानिहाय जनजागृती अभियान, शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका तसेच लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी आणि संस्थांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकरी आणि संस्थांनी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा (ATMA), कृषी विभाग अथवा जवळच्या राष्ट्रीयीकृत किंवा अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधावा. तसेच ऑनलाइन अर्ज https://agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करता येणार असल्याचे कृषी संचालक, आत्मा, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी स्पष्ट केले आहे.