दोन क्विंटल कांदा विकला… पण खिशातून भरावा लागला १ रुपया!
कांदा उत्पादकांचा आक्रोश सरकारच्या उदासीनतेवर संताप
एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क : 
“कष्टाचं चीज होईल, कांदा विकून घर चालेल, कर्जाचा भार हलका होईल,” या आशेवर पैठण तालुक्यातील वरुडी येथील शेतकरी प्रकाश गलधर यांनी रात्रंदिवस मेहनत करून उन्हाळी कांद्याचे पीक घेतले. मात्र, बाजार समितीत कांदा विकल्यानंतर त्यांच्या हातात पैसे पडण्याऐवजी उलट खिशातूनच १ रुपया भरावा लागल्याने शेतकऱ्यांच्या विदारक वास्तवाचे चित्र समोर आले आहे.
गलधर यांनी विक्रीसाठी नेलेल्या १२६२ किलो कांद्याला अवघा प्रतिक्विंटल १०० रुपये, म्हणजेच किलोमागे केवळ १ रुपया दर मिळाला. या कांद्याची एकूण रक्कम १२६२ रुपये झाली. मात्र, हमाली, तोलाई, भराई आणि वाहतूक खर्चापोटी व्यापाऱ्याने १२६३ रुपयांची पावती दिली. परिणामी, कांदा विकूनही गलधर यांना स्वतःच्या खिशातून १ रुपया भरावा लागला.
शेतकऱ्यांच्या मते, बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, पाणी आणि वाहतूक यावर हजारो रुपयांचा खर्च करून मोठ्या आशेने पीक घेतले होते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जफेड या अपेक्षांवर कांद्याचे पीक उभे केले मात्र बाजारातील घसरलेल्या दरामुळे सर्व स्वप्ने धुळीस मिळाल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
प्रकाश गलधर म्हणाले,
“१५ दिवसांपूर्वी झालेल्या वळिवाच्या पावसामुळे कांदा भिजला होता. त्यामुळे भाव कमी मिळेल अशी अपेक्षा होती पण बाजारात कांद्याला किलोमागे फक्त १ रुपया दर मिळाला. १२६३ रुपयांची पट्टी झाली आणि ती पूर्ण रक्कम बाजार समितीच्या खर्चात गेली. उलट एक रुपया खिशातून द्यावा लागला.”
त्यांनी पुढे सांगितले की,
“नऊ एकरांपैकी सहा एकरावर कांदा लावला होता. मात्र विक्रीतून काहीच हाती लागले नाही. मला दोन मुले आहेत. त्यातील एकाचे छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘एमजीएम’मध्ये शिक्षण सुरू आहे. वसतिगृहासह ८५ हजार रुपयांचे शुल्क भरायचे आहे. आता ते पैसे कुठून आणायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.”
सध्या वैजापूर आणि पैठण परिसरात कांद्याच्या दरवाढीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले असून, अनेक ठिकाणी १ ते २ रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे. चांगल्या प्रतीच्या कांद्यालाही केवळ ४ ते ५ रुपये किलो दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पंचनामे होतात मात्र त्यातून प्रत्यक्ष मदत मिळत नाही. सरकारने किमान आर्थिक मदत किंवा हमीभाव जाहीर करून कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे पूर्णपणे मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.