पगाराच्या फाईली मंत्र्यांकडे पाठविण्यास उशिर केल्याची कर्मचाऱ्यांच्मध्ये चर्चा

ठेकेदारांची बीलेही रखडली महसूल वाढीसाठी दिवस-रात्र मेहनत करणारे कर्मचारी आर्थिक संकटात, अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह.

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क :राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा प्राप्त झालेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC)च्या इतिहासात प्रथमच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महिना संपून तब्बल 15 दिवस उलटल्यानंतरही वेतन मिळाले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. वेतन रखडल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, ठेकेदारांची बिलेही प्रलंबित असल्याची चर्चा बाजार समितीच्या वर्तुळात सुरू आहे. या सर्व घडामोडींमुळे सह्यांच्या अधिकारांवरून नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

मुंबई APMCचे सचिव शरद जरे यांनी कार्यालयीन शिस्त, वेळेचे पालन आणि महसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या पूर्वीच्या सुमारे ८५० वरून आता २८० पर्यंत आली आहे. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांकडे दोन ते तीन विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कमी मनुष्यबळातही कर्मचारी दिवस-रात्र मेहनत घेऊन बाजार समितीचा महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे . मात्र, एवढ्या परिश्रमानंतरही वेळेत वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

घरकर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शाळेची फी, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, बँकांचे ईएमआय आणि इतर आर्थिक देयके दर महिन्याच्या सुरुवातीलाच भरावी लागतात. मात्र, वेतनच न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर दंड, विलंब शुल्क आणि आर्थिक ताण सहन करण्याची वेळ आल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, मुंबई APMC ला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समितीच्या अध्यक्षांकडे आर्थिक मंजुरी व सह्यांचे अधिकार आहेत. पणन मंत्र्यांनी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या सह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यानंतर वेतन वितरणात इतका विलंब का झाला, असा प्रश्न कर्मचारी आणि बाजारातील विविध घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या फाईली, ठेकेदारांची बिले, यंत्रसामग्री, मजुरांचे पगार तसेच इतर खर्चासंदर्भातील प्रस्ताव अध्यक्षांकडे मंजुरीसाठी वेळेत पाठविले जात नसल्याची चर्चा आहे. यामुळे अनेकांचे आर्थिक व्यवहार प्रलंबित राहिल्याचे सांगितले जात आहे.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, भविष्यात सह्यांचे अधिकार सचिवांकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काही फाईली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्या जात आहेत का, अशीही चर्चा बाजार समितीमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे अध्यक्ष व पणन मंत्र्यांकडून सह्या होण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र उभे केले जात असून, त्यातून राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष आणि पणन मंत्र्यांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना काही कर्मचारी आणि ठेकेदार व्यक्त करत आहेत. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

या संपूर्ण प्रकरणावर बाजार समिती प्रशासन किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. दुसरीकडे, अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनीही वेतन रखडल्याच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नसल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारातच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासन, कर्मचारी संघटना आणि संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.