नवी दिल्ली/मुंबई : भारतातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात करणाऱ्या बांगलादेशातून भारतीय कांदा निर्यातदारांची चिंता वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशमध्ये यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने अतिरिक्त कांदा उपलब्ध झाला असून, हा कांदा आता श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत निर्यात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती व्यापारी क्षेत्रातून मिळत आहे.

श्रीलंकेच्या बाजारपेठेची चाचपणी

बांगलादेशने श्रीलंकेत कांदा निर्यातीच्या शक्यता तपासण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवल्याची माहिती आहे. या शिष्टमंडळाने श्रीलंकेतील स्थानिक व्यापारी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे बांगलादेशचा कांदा श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे, 2023-24 मध्ये भारतातून बांगलादेशने मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात केला होता. आता हाच पारंपरिक ग्राहक स्वतः कांदा उत्पादक आणि संभाव्य निर्यातदार म्हणून पुढे येत असल्याने भारतीय कांदा व्यापाऱ्यांसमोर नव्या स्पर्धेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

भारताच्या निर्यात धोरणावर व्यापाऱ्यांचे प्रश्नचिन्ह

भारतीय कांदा निर्यातदारांच्या मते, केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणातील वारंवार होणाऱ्या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम परदेशी बाजारपेठांवर झाला आहे.

व्यापाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, 2020 ते 2025 या कालावधीत केंद्र सरकारने कांदा निर्यात धोरणात 11 वेळा हस्तक्षेप केला. कधी निर्यातबंदी, तर कधी निर्यात शुल्कात बदल अशा निर्णयांमुळे परदेशी खरेदीदारांमध्ये भारतीय कांद्याच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याचा दावा निर्यातदारांकडून करण्यात येत आहे.

‘पारंपरिक बाजारपेठा टिकवण्यासाठी धोरण स्थिर हवे’

बांगलादेशसारखा भारताचा पारंपरिक कांदा खरेदीदार जर आता श्रीलंकेसारख्या बाजारपेठेत स्वतःचा कांदा घेऊन उतरत असेल, तर भविष्यात भारतीय कांद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा वाढण्याची शक्यता व्यापारी व्यक्त करत आहेत.

कांदा निर्यातदार प्रवीण कदम यांनी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात धोरणात तातडीने स्थैर्य आणण्याची मागणी केली आहे. निर्यातबाबत वारंवार बदल करण्याऐवजी दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरण असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, बांगलादेशचा कांदा श्रीलंकेत नियमितपणे किती प्रमाणात निर्यात होतो आणि त्याचा भारतीय कांद्याच्या बाजारपेठेवर प्रत्यक्ष किती परिणाम होईल, हे आगामी काळातील निर्यात व्यवहार आणि बाजारपेठेतील दरांवर अवलंबून राहणार आहे.