मुंबई : भेसळ, निकृष्ट दर्जा आणि आरोग्यास अपायकारक रसायनांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. खाद्य पदार्थांचे नमुने घेतल्यानंतर त्यांचा तपासणी अहवाल अवघ्या १४ दिवसांत मिळणे अपेक्षित असताना अनेक प्रकरणांमध्ये तब्बल सहा – सहा महिने अहवाल मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परिणामी भेसळखोरांवर कायदेशीर कारवाई रखडत असून न्यायालयातही विभागाची बाजू कमजोर पडत आहे.

अन्न सुरक्षा अधिकारी तपासणीदरम्यान भेसळ, निकृष्ट दर्जा किंवा घातक रसायनांचा वापर आढळल्यास संबंधित खाद्य पदार्थांचे नमुने घेतात. नियमानुसार हे अहवाल १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. काही विशेष परिस्थितीत एक ते दीड महिन्यात किंवा संबंधित उत्पादनाच्या एक्स्पायरी डेटपूर्वी अहवाल देणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश प्रकरणांत सहा महिने उलटूनही अहवाल उपलब्ध होत नसल्याने कारवाईची धार बोथट होत आहे.

राज्यात विविध भागांत भेसळीचे प्रमाण वाढल्याची बाबही समोर आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात दूध भेसळ, मराठवाड्यात खाद्यतेलातील भेसळ, विदर्भात गुटखा, तर मुंबई, पुणे आणि ठाणे परिसरात दूध भेसळीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. तसेच आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई Apmc फळ ,भाजीपला ,मसाला मार्केट आणि MIDC परिसरात असलेल्या वायर हाउस मध्ये सुधा मोठा प्रमाणात भेसळ केली जाते अशी माहिती वेळोवेळी समोर आली आहे.दौंड परिसरातील काही गुऱ्हाळ घरांमध्ये गुळामध्ये निकृष्ट दर्जाची साखर मिसळण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. तसेच वैधता संपलेली चॉकलेट्स आणि गोड पदार्थ बाजारात विक्रीस ठेवल्याच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत.

राज्यात फक्त तीन सरकारी प्रयोगशाळा

राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे केवळ तीन सरकारी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. नमुन्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुणे, नाशिक, यवतमाळ आणि रायगड येथे नवीन प्रयोगशाळा उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र रायगड येथे अद्याप जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. उर्वरित ठिकाणचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.

याशिवाय पीपीपी तत्त्वावर राज्यातील २२ खासगी प्रयोगशाळांमार्फत नमुन्यांची तपासणी केली जाते. तरीही वाढत्या नमुन्यांच्या तुलनेत प्रयोगशाळांची क्षमता अपुरी पडत असल्याने अहवाल वेळेत मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.

२२३ रिक्त पदांमुळे विभागावर ताण

एफडीए विभागात तब्बल २२३ पदे रिक्त असल्याने भेसळखोरांना मोकळे रान मिळाल्याची चर्चा आहे. अन्न विभागात सह आयुक्तांचे एक, सहाय्यक आयुक्तांचे नऊ आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची ३४ पदे रिक्त आहेत. तर औषध विभागात परिस्थिती अधिक गंभीर असून सह आयुक्तांची दोन, सहाय्यक आयुक्तांची १८ आणि औषध निरीक्षकांची तब्बल १५९ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तपासणी, नमुना संकलन आणि कारवाईची गती मंदावली आहे.

“प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवितोय” – तुकाराम मुंढे

“राज्यातील तीनही प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रथम आलेल्या नमुन्यांची प्रथम तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणी प्रक्रियेत कोणाचाही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. नमुन्यांचे अहवाल कमीत कमी वेळेत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसतील,” अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी दिली.