सामाजिक कार्यकर्ते अजित नार यांनी केली तक्रार ४२% घरांच्या हस्तांतरणावर प्रश्नचिन्ह, मुद्रांक शुल्क बुडाल्याचाही आरोप

मुंबई | प्रतिनिधी: मुंबईतील कांदिवली (चारकोप) येथील विशाल सह्याद्री नगर माथाडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सुमारे २७ एकर सरकारी भूखंडाच्या व्यवहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अजित नार यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रशासनाने चौकशी सुरू केली आहे.

तक्रारीनुसार, शासनाने माथाडी कामगारांच्या निवासासाठी दिलेल्या भूखंडावर जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता खासगी विकासकाशी विकास करार करण्यात आला. तसेच हा करार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व शासनाच्या अटींचे उल्लंघन करून झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अजित नार यांनी आपल्या तक्रारीत आणखी गंभीर आरोप करताना संस्थेतील सुमारे ४२ टक्के घरे मूळ पात्र माथाडी कामगारांकडून इतरांच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे. या माध्यमातून झालेल्या ९०६ व्यवहारांची चौकशी करून शासनाचा किती मुद्रांक शुल्क व महसूल बुडाला, याचाही तपास व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित कागदपत्रे नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयाकडे तपासासाठी पाठवली असून, विकास करार, घरांचे हस्तांतरण आणि महसूल बुडाल्याच्या आरोपांची कायदेशीर पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.

या चौकशीमुळे सरकारी भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्था, पुनर्विकास प्रक्रिया आणि जमीन व्यवहारांमधील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न होते आणि या प्रकरणात जबाबदारी कोणावर निश्चित होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.