ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या कमी शिक्षणाचा फायदा घेत कृषी सेवा केंद्रांकडून   मनमानी कारभार सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार पालघरमध्ये   उघडकीस आला आहे.   खताच्या प्रत्येक गोणीमागे अतिरिक्त शंभर रुपये शेतकऱ्यांकडून घेतले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. सध्या शेतकऱ्यांची शेतीच्या कामांची लगबग सुरु झाली आहे. त्यामुळे कृषी बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी सेवा केंद्रात बाहेर लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. परंतु सध्या पालघरमधील एका कृषी केंद्राकडून शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचं उघड झाल आहे.
पालघर जिल्ह्यात 75 हजार हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पावसाळ्यात भात शेती केली जाते. सध्या पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषी केंद्राबाहेर भात शेतीसाठी आवश्यक खतांच्या खरेदीसाठी गर्दी केल्याचं चित्र आहे. परंतु कृषी सेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांची लूट करण्यात येत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. काही कृषी केंद्रांवर तर   बियाणे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच फक्त खत दिलं जात असल्याचं देखील समोर आलं आहे.मात्र कृषी केंद्रांचा हा कारभार शेतकऱ्यांनीच उघडकीस आणला आहे. शेतकऱ्यांनी या प्रकरणाचे दोन स्वतंत्र व्हिडिओ स्टिंग ऑपरेशन करत समोर आणले आहेत. या व्हिडिओमुळे कृषी केंद्रांच्या अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे.

दरम्यान अशा पद्धतीचा कारभार करणाऱ्या सर्व कृषी केंद्रांवर कारवाई करण्याची मागणी सध्या शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांनी केलेल्या या स्टिंग ऑपरेशनमुळे कृषी विभागाला जाग आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र जिल्ह्यामध्ये शेकडो कृषी केंद्रांकडून अशीच पद्धतीने फसवणूक होत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशन नंतर कृषी   विभागाला जाग आली असून एका कृषी सेवा केंद्राला नोटीस बजावली असली तरी जिल्ह्यातील शेकडो कृषी केंद्रांकडून अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे . शेतकऱ्यांना सध्या असलेल्या खत आणि बियाणांची गरज पाहता ही लूट करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. 
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. परंतु अनेकदा या योजनांची नीट अमंलबजावणी न झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. अवकाळीमुळे आधीच शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याततच   अजूनही मुबलक प्रमाणात मान्सून बरसला नसल्यामुळे पेरण्या देखील खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी ही फसवणूक गंभीर असल्याचं देखील म्हटलं जात आहे. तसेच यावर आता राज्य सरकार काही भूमिका घेणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.