नई दिल्ली: माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च-स्तरीय समितीच्या 'एक देश, एक निवडणूक' या अहवालाला मंत्रिमंडळाने आधीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे विधेयक आताच्या अधिवेशनात चर्चेला येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसद समितीकडे पाठवण्यात येणार असून संयुक्त संसद समिती इतर पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करतील. त्याचबरोबर तज्ज्ञांशी देखील चर्चा करण्यात येणार आहे.

सरकार याच अधिवेशनात वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक आणू शकते. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. एक देश एक निवडणूक या विषयावरील रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून सरकारला या विधेयकावर एकमत हवं आहे. मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीनं अन्य देशांमधील निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केलाय. त्याचबरोबर 39 राजकीय पक्ष, अर्थतज्ज्ञ आणि निवडणूक आयोगाशीही चर्चा केलीय. या सर्व चर्चेनंतर या समितीनं जवळपास 18,000 पानांचा अहवाल सादर केलाय.

काय आहेत शिफारशी?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. त्रिशंकू परिस्थिती किंवा अविश्वास प्रस्तावा सारख्या कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यासाठी पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस या समितीनं केली आहे. लोकसभेच्या नव्यानं निवडणुका झाल्या तर त्या आधीच्या लोकसभेच्या उर्वरित काळासाठीच असतील, असं या समितीनं स्पष्ट केलंय.

विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर एखाद्या विधानसभेचं कार्यकाळ लवकर संपुष्टात आला नाही तर तो लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळा इतकाच असेल. या प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यासाठी राज्य घटनेतील अनुच्छेद 83 ( संसदेतील सभागृहाचा कालावधी) आणि अनुच्छेद 172 ( राज्य विधिमंडळाचा कालावधी) यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

'या घटनात्मक सुधारणेसाठी राज्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही.' त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन एकत्र मतदार यादी आणि मतदान ओळखपत्र तयार करावं. त्यासाठी मतदार यादीसंबंधीचे अनुच्छेद 325 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.' सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावाला मोदी सरकारचा भक्कम पाठिंबा आहे. 2019 मधील भाजपाच्या जाहिरनाम्यातही याचा समावेश होता.

एक देश, एक निवडणुकीची अंमलबजावणी कशी होईल? 'एक देश, एक निवडणूक' हे तत्व लागू करण्यापूर्वी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी राज्य घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल किंवा मुदतीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावं लागेल. इतकंच नाही तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काहींचा नियोजित वेळेपूर्वी समाप्त करावा लागेल. त्याचबरोबर यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर सहमती बनवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगानं यापूर्वीच आपण यासाठी तयार असल्याचं जाहीर केलंय.

संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. त्याचबरोबर राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांवरही यामुळे लगाम बसू शकतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

गेल्या वर्षी रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील पॅनलची घोषणा झालयानंतर केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसंदेत याबाबत माहिती दिली होती. एकत्र निवडणुका झाल्यावर पैशांची बचत होईल. प्रत्येक वर्षी अनेकदा निवडणूक अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षकांना या कामासाठी तैनात करावे लागणार नाहीत. सरकारी तिजोरी तसंच राजकीय पक्षांच्या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च कमी होईल. निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू होते. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर आचारसंहितेचा परिणाम होतो. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारसाठी हे लागू आहे. त्याचबरोबर एकदाच निवडणुका घेतल्यास मतदानाच्या टक्केवारीतही वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे, असं मेघवाल यांनी सांगितलं होतं.