भारतातील सुमारे 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, या दरम्यान शेतीतील सतत कमी होत असलेला नफा पाहता शेतकरी कृषी क्षेत्रापासून दूर जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार वेळोवेळी योजना सुरू करत असते. सरकारने ऑगस्ट 2020 मध्ये कृषी उडान योजना सुरू केली. पुन्हा ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ही योजना अपग्रेड करण्यात आली .आणि त्याला कृषी उडान 2.0 असे नाव देण्यात आले. नाशवंत उत्पादनांची हवाई मार्गे व परदेशात निर्यात करून शेतकऱ्यांना भरघोस नफा मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपली पिके नासाडी होण्यापासून वाचवू शकतात. येथील शेतकरी आपली पिके परदेशातही सहज विकू शकतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विमानातील निम्म्या सीटवर अनुदानही दिले जाते.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्रता अन् आवश्यक कागदपत्रे
1) अर्जदार भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
2) अर्जदार शेतकरी असावा, तरच त्याला हा फायदा होईल.
3) आधार कार्ड
4) अर्जदाराला शेतीशी संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतील
5) अर्जदाराने निवास प्रमाणपत्र दाखवायलाच हवे.
6) दोन उत्पन्न प्रमाणपत्रातही अर्जदार दाखवू शकतो.
7) रेशन कार्ड.
8) मोबाइल क्रमांक आदी बाबींची आवश्यकता आहे.

मत्स्य उत्पादन, दुग्धोत्पादन आणि दुग्धजन्य पदार्थ, मांस व्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. कृषी उडान योजनेत आठ मंत्रालये एकत्र काम करत आहेत. यामध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यांचा समावेश आहे.