नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एका तरुण शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. संदीप भुसाळ असे या तरुण शेतकऱ्याचे नाव आहे. भुसाळ हे दिंडोरी तालुक्यातल्या निळवंडी पाडे गावचे रहिवासी आहेत. त्यांच्यावर साधरणतः सात ते आठ लाख रुपयांचे कर्ज होते. हे कर्ज कसे फेडायचे, या चिंतेतून त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समजते. आत्महत्या करण्यापूर्वी भुसाळ यांनी एक ऑडिओ क्लीप तयार करून व्हायरल केली. त्यात मी कर्जामुळे आत्महत्या करत आहे. माझ्या आत्महत्येसाठी कोणालाही जबाबदार धरू नये, असा संदेश आहे. या घटनेमुळे पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडासह उत्तर महाराष्ट्रातही आता असे टोकाचे पाऊल उचलण्याचे लोण पोहचले आहे. यापूर्वी अनेक भागांना दुष्काळाचा फटका बसला. त्यानंतर आता पाऊस सुरू आहे. मात्र, कधी अतिवृष्टी, तर कधी अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जात आहे. शेतीसाठी काढलेल्या कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस मोठा होतो आणि याच्याच दडपणाखाली शेतकरी स्वतःला संपवत आहेत.

आतापर्यंत 5 लाख शेतकरी आत्महत्या
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दररोज होत आहेत. आतापर्यंत देशात जवळपास 5 लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. त्यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होतात. असे असताना, राज्य असो वा केंद्र सरकार त्याकडे गंभीरपणे लक्ष देत नाही. शेतकरी आत्महत्यांना राष्ट्रीय आपत्ती मानले पाहिजे व एकाही शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शेतकरी आत्महत्या हा पुढे ढकलण्यासारखा विषय नाही. इतर सगळी कामे बाजूला ठेवून ‘शेतकरी आत्महत्या’ हा विषय सरकारने अग्रक्रमाने विचारात घेतला पाहिजे, अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख आणि शेतकरी नेते अमर हबीब यांनी केली आहे.

शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कुठे?
कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग), आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण आदी नरभक्षी कायदे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहेत. ते तत्काळ रद्द झाले पाहिजेत. हे कायदे पक्षपात करणारे आहेत. मुलभूत अधिकारात हस्तक्षेप करणारे आहेत. घटनाविरोधी आहेत. शेतकरीविरोधी कायदे टिकून राहावे म्हणून आपल्या मूळ घटनेत नसलेले, पण पहिली घटना दुरुस्ती करून टाकलेले 9 वे परिशिष्ट आहे. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. म्हणून हे कायदे टिकून राहिले आहेत. परिशिष्ट 9 मध्ये आज 284 कायदे आहेत त्यापैकी 250 कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण हे कायदे या परिशिष्टात असल्यामुळे ते टिकून राहिले आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न गरिबीचा नसून गुलामीचा आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना या कायद्यातून सोडवणे महत्वाचे आहे, अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनने केली आहे.