शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जातात. म्हणजेच या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये विविध प्रकारच्या सोयी सवलती तसेच आवश्यक गोष्टींची उभारणे याद्वारे शक्य होते. परंतु होते असे की बर्‍याच योजनांचा निधी हा शेतकऱ्यांना वेळेवर कधी मिळत नाही. त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांची आर्थिक तारांबळ उडते. याच पार्श्वभूमीवर आता कृषी विभागाने महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. तो म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार यांच्या मदतीने च्या काही शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवल्या जात आहेत, या सर्व कृषी योजनांचा निधी यापुढे खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी एप्रिल महिन्यातच लाभार्थ्यांची निवड करावी असा आदेश कृषी विभागाने काढला आहे.

कृषी विभागाचा महत्वपूर्ण आदेश
विविध कृषी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वरूपाची मदत करण्याचा सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत असते. त्यासाठी शासनाकडून शेती आधारित योजना, विविध शेती उपक्रम राबविण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षत्रिय कार्यालयांना निधी पाठवतात. क्षेत्रीय कार्यालय पात्र लाभार्थींची निवड करत असतात. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले जातात. यामध्ये मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली असलेली समिती केंद्र सरकारला वार्षिक कृती आराखडा पाठवते व केंद्र सरकारने या आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित निधी राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. हे सगळे लांबलचक प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांना थेट केंद्रीय योजनांचे पैसे मिळत पर्यंत जुलै आणि ऑगस्ट महिना उजाडतो. त्यामुळे जर याचा विचार केला तर गरजेच्या वेळी शेतकऱ्यांना या पैशाचा लाभ होत नाही. नेमकी हीच गोष्ट कृषी विभागाचा लक्षात आल्यानंतर कृषी विभागाने संबंधित निर्णय घेतला. जवळ जवळ ही प्रक्रिया पूर्ण वर्षभर चालत असे.

वास्तविक पाहता कृषी खात्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे लाभार्थी निवड करण्याचे काम हे नियमित आहे तरीसुद्धा शेतकऱ्याला खरीप हंगामापूर्वी खूप पैशांची गरज असते. परंतु नेमक्या गरजेच्या वेळी या अनुदानाचा निधी अथवा अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत नाही. हा संबंधित निधी उपलब्ध झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने निधी दिल्यावर या योजनेच्या अंमलबजावणी सुरु केली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत खरीप हंगाम संपून गेल्यावर हा निधी शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे नेमक्या पैशांच्या गरजेच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी उद्भवते. कारण खरीप हंगामा शेतकऱ्यांसाठी खूपच महत्त्वाचा असून 75 टक्के क्षेत्रावर खरीप हंगामात लागवड केली जाते. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात तर राज्याचा मार्च महिन्यात सादर होतो.

त्यामुळे आता केंद्रीय योजनांसाठी केलेल्या निधीच्या सुमारे 80 टक्के मर्यादित लाभार्थींची निवड एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात करण्याचे आदेश तालुका व जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेला देण्यात आले आहे.

या योजनांना मिळतो आर्थिक लाभ
1- शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे आवश्यक विविध बाबी करते करण्यासाठी मदत केली जाते.
2- बियाणे, यंत्रे व अवजारे तसेच ठिबक व तुषार सिंचन खरेदी
3- शेततळे, विहीर खोदकाम, शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण, कांदा चाळ अनुदान तसेच शेडनेट गृह व हरितगृह उभारणीसाठी चे अनुदान
4- फळबाग लागवड नियोजन