रशिया आणि युक्रेनमधील युध्दाने (Russia -Ukraine War) जागतीक खत बाजार (International Fertilizer Market) विस्कळीत होत आहे. पुढील काळात खतांचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास किमतीही वाढली. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसेल. भारत पोषण आधारित खतांची मोठी आयात करतो. खत कंपन्यांनी आतापासूनच इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. तर खुद्द अर्थमंत्र्यांनीही या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
भारत केवळ सूर्यफूल तेलासाठीच (Sunflower Oil) रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून नाही. तर मागील काही वर्षांत भारताच्या खत आयातीमध्ये रशियाचा वाटा २ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर गेला. देशात दरवर्षी जवळपास ७० ते ७२ लाख टन डीएपीची आयात होते. पोटॅश आयात ५० लाख टनांच्या दरम्यान राहते. ही आयात मुख्यतः बेलारुस आणि रशियातून केली जाते. बेलारूसमधून २० टक्के आयात होते.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भारत सरकारने रशियासोबत खत आयातीचे (Fertilizer Import) दीर्घकालीन करार केले. खत उपलब्धतेतील अडचणी आणि वाढत्या किमतीमुळे शाश्वत खत उपलब्धतेसाठी हा करार करण्यात आला, असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं. या कराराच्या माध्यमातून भारत दरवर्षी डिएपी आणि पोटॅशची प्रत्येकी १० लाख टन आणि एनपीकेची ८ लाख टन खतांची आयात करणार आहे, असं स्पष्ट केलं. यावरून भारताचं रशियावरील अवलंबित्व लक्षात येतं.
पोषण आधारित खतांच्या निर्मितीत रशिया पहिल्या चार देशांमध्ये येतो. नायट्रोजन आणि फाॅस्फेट खतांमध्ये रशिया जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर पोटॅश निर्मितीत तिसऱ्या. पोटॅश निर्मितीत बेलारुस दुसऱ्या स्थानवर येतो. रशियावर खतांसाठी अवलंबून असलेल्या देशांची संख्या ३० पेक्षा अधिक आहे. खतासाठी केवळ भारतच रशियावर अवलंबून आहे, असंही नाही. चीन आणि ब्राझीलमध्ये ३० टक्के खत रशियातून येते. परंतु युध्दामुळे खतांचा पुरवठा विस्कळीत होत आहे. तसेच ही परिस्थिती लवकर निवळली नाही तर किमती आणखी वाढू शकतात, असं खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितलं. रशियातील दोन बंदरांवरून अद्याप व्यापार सुरु आहे, अशी माहिती मिळते.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये वाद सुरु झाल्यानंतर भारतीय कंपन्यांनी खतांसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. मात्र रशियासारखा शाश्वत पुरवठा मिळणे कठिण आहे. भारतीय कंपन्याजाॅर्डन, मोरोक्को आणि कॅनडाकडून एमओपी आणि डिएपी आयातीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
अमेरिकेसह युरोपियन देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे खत उपलब्धतेत अडचणी येऊ शकतात. तसंच एमओपी खतांच्या आयात किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या फाॅस्फरस खतांची उपलब्धता आहे, मात्र भविष्यात कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात, असं कंपन्यांच म्हणणं आहे. रशियावर किती निर्बंध लादले हे अद्याप स्पष्ट नाही. येणाऱ्या काळात हे स्पष्ट झाल्यानंतर खतांच्या किमती वाढतील. याचा फटका केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला बसेल, असं खत कंपन्यांच्या सूत्रांनी सांगितलं. रशिया आणि युक्रेनच्या युध्दामुळे सूर्यफूल तेलासह खत आयातही प्रभावित होऊ शकते, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी म्हटले आहे.
भारत फाॅस्फेट खतासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दरात झालेली वाढ किंवा पेमेंट करण्यात अडचणी आल्यास भारतावर परिणाम होईल. भारत सरकारने यंदा खत अनुदानासाठी १ लाख कोटींची तरतूद केली. मात्र खत दरवाढ झाल्यास हा आकडा फुगलेला दिसेल.