तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून 28 मे पर्यंत मुदतवाढ

-पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती
तूर खरेदीसाठी   मुदतवाढ मिळावी अशी केद्राकडे केली होती मागणी
मुंबई :- राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीला आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. या यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी, माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तसेच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजजी सिंग चव्हाण यांचे आभार मानले.
राज्यात तूर खरेदीची 13 मे 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र उर्वरित शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी   खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी तूर खरेदीची मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून दिली आहे.
राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी दि. 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचने नुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी,अशी मागणी होती.
केंद्र सरकार ने राज्याला सन 2024 -25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत   2 लाख 97हजार 430 मेट्रिक टन तुर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्या करिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्था मार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.
राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 7550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे.सध्या बाजारात तुरीचे बाजार भाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. म्हणून उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी, त्यासाठी तूर खरेदी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.