बाजारातील घसरत्या दरांमुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा • हमीभावाने होणार खरेदी • राज्य व केंद्र सरकार मिळून उचलणार पुढाकार

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क डेस्क :
कर्नाटकातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बाजारात दर कोसळल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे, केंद्र सरकारने 2.5 लाख टन आंब्याची सरकारी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.ही खरेदी ‘मार्केट इंटरव्हेन्शन स्कीम’ (MIS) अंतर्गत केली जाणार असून, शेतकऱ्यांना ₹1,616 प्रति क्विंटल या हमीभावाने पैसे दिले जाणार आहेत.

काय आहे निर्णयामागचं कारण?

कर्नाटकात यंदा आंब्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालं, मात्र बाजारात मागणी कमी झाल्यामुळे आंब्याचे दर प्रचंड घसरले. तोतापुरी आणि इतर प्रकारच्या आंब्याला ₹400 ते ₹600 प्रति क्विंटल इतके नाममात्र दर मिळत होते.या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यानंतर लगेच हा निर्णय घेण्यात आला.

संयुक्त सहकार्याने होणार अंमलबजावणी

या खरेदीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी ₹2 प्रति किलो अशी अनुदान रक्कम देणार असून, या पद्धतीला “प्राइस डेफिशियन्सी पेमेंट स्कीम” (PDPS) च्या अनुषंगाने राबवले जाईल.

कर्नाटक स्टेट मँगो डेव्हलपमेंट अँड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही योजनेची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था असेल. या योजनेचा लाभ बेंगळुरू ग्रामीण, कोलार, चिक्कबल्लापूर, रमानगर या प्रमुख आंबा उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर

दर घसरणीमुळे अनेक शेतकरी त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवत आहेत. काही भागात शेतकऱ्यांनी आंदोलनं देखील केली होती.आंध्र प्रदेशात कर्नाटकमधील आंब्याच्या प्रवेशावर निर्बंध आल्यामुळे साठवणूक व विक्री साखळीवर परिणाम झाला होता.

सरकारचा उद्देश

हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासोबतच आंब्याच्या दरात स्थिरता आणण्यासाठी घेतल्याचं कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केलं आहे.सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट बँक व्यवहार प्रणालीद्वारे (DBT) पैसे जमा करणार आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी :
•कर्नाटकात अंदाजे 1.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावर आंबा लागवड
•उत्पादन : 8–10 लाख टन, यंदा काही ठिकाणी 30% घट
•मोठ्या प्रमाणात तोतापुरी, बन्नेशा या जातींची निर्यात होत होती
•दर घसरणीमुळे 60% पेक्षा अधिक नुकसानाची भीती होती

आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय देशभरातील बाजार हस्तक्षेप धोरणासाठी एक महत्त्वाचा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा पाऊल भविष्यातील उत्पादन, विक्री आणि भाव स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.