एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना या योजनेसाठी सन २०२६–२७ या आर्थिक वर्षात तब्बल ५ हजार ९७५ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी ठोस तरतूद होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा दिलासा?

राज्य सरकार शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आता सहकार मंत्र्यांच्या विधानानंतर या आश्वासनाला अधिक बळ मिळाले आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ?
• राज्यभरातील बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची माहिती मागविण्यात आली आहे.
• शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.
• लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा गंभीर विचार सुरू आहे.

विधानसभेत प्रश्न, सरकारचे उत्तर

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आमदार भास्कर जाधव यांनी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार का, असा लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्चाधिकार समिती कार्यरत आहे.

उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी निर्णायक

ही समिती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा सखोल अभ्यास करून सरकारला ठोस शिफारशी सादर करणार आहे. समितीच्या अहवालावर आधारित अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर भविष्यात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना लाभ?

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७)
• पात्र शेतकरी: ५० लाख ६० हजार
• लाभ मिळालेले: ४४ लाख ४ हजार
• प्रलंबित: ६ लाख ५६ हजार

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९)
• पात्र शेतकरी: ३२ लाख ४२ हजार
• लाभ मिळालेले: ३२ लाख २९ हजार

अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष

राज्य सरकारकडून मोठ्या निधीची मागणी, उच्चाधिकार समितीची नियुक्ती आणि मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडून मिळणारे सकारात्मक संकेत यामुळे शेतकरी वर्गात नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

आता सर्वांचे लक्ष आगामी अर्थसंकल्पाकडे लागले असून, कर्जमाफीसाठी किती आणि कशी तरतूद होते, यावर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे