विधिमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारची भलीमोठी पुरवणी मागणी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेसाठी सर्वाधिक तरतूद

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क :
महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने तब्बल 97 हजार 706 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडत मोठा आर्थिक निर्णय जाहीर केला आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेसाठी करण्यात आल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच सुमारे 36,585 कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली असून, आता त्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरवणी मागण्यांमधून मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.  

राज्य सरकारच्या या पुरवणी मागण्यांमधून स्पष्टपणे दिसून येते की, सरकारने यावेळी शेतकरी, कर्जमाफी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना प्राधान्य दिले आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या कर्जाचा प्रश्न निवडणुकांपासूनच चर्चेत होता. त्यातच आता पावसाळी अधिवेशनात तब्बल 20 हजार कोटींची मागणी केल्याने सरकार शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेगाने करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जातून दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वी घेतला होता. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 55 ते 56 लाख शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभाचाही विचार करण्यात आला आहे.  

या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या 97,706 कोटींच्या पुरवणी मागण्या केवळ आकड्यांपुरत्या मर्यादित नसून त्या सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचेही चित्र स्पष्ट करतात. त्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात या निर्णयाचे मोठे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम दिसू शकतात. विरोधकांकडून यावर सरकारला प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता असली, तरी सरकारकडून ही तरतूद शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि जाहीर केलेल्या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

राज्यातील वाढते कर्जबाजारीपण, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता या सगळ्या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कर्जमाफी हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. अशा वेळी सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी राखून ठेवणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता या निधीचे वितरण, पात्रतेचे निकष, बँकनिहाय अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत मदत किती वेगाने पोहोचते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.