४,९४६ बेकायदा इमारती पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय शक्य नाहीत? उच्च न्यायालयाचे NMMCला कडक ताशेरे
मुंबई | प्रतिनिधी
नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) हद्दीत उभारण्यात आलेल्या तब्बल ४,९४६ बेकायदा इमारतींप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेत पालिका प्रशासनाला जाब विचारला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय उभी राहू शकत नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या प्रकरणी न्या .ए.गडकरी आणि न्या.कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान NMMC चे अतिक्रमण उपायुक्त संजय शिंदे यांच्या कडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शहरातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार २३ जुलै २०२५ पर्यंतच्या सर्वेक्षणात पालिकेच्या हद्दीत १२,६८७   अनधिकृत बांधकामे आढळली, त्यापैकी प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसलेल्या ४,९४६ इमारती असल्याचे समोर आले. या सर्व बांधकामना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यावर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,मात्र, न्यायालयाने पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवत प्रशासनाला फटकारले. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली, त्या अधिकाऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली आहेत, तसेच बांधकामे सुरू असताना किंवा नंतर ती रोखण्यासाठी कोणती कारवाई करण्यात आली, याचाही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याशिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत.” बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना निष्क्रिय राहिलेल्या आणि कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व विभागप्रमुखांची नावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
याशिवाय, या अधिकाऱ्यांविरोधात पालिका प्रशासन कोणती शिस्तभंगात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करणार आहे, याचाही स्पष्ट खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी एनएमएमसीतर्फे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला असून, पुढील सुनावणी ७ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
या सुनावणीनंतर नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, पालिका प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि राजकीय पातळीवरील जबाबदारी यावर आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.