▶️22 वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनधिकृत थेट वसुलीवरून वाद पेटला मार्केट डिजिटायझेशन व आकारणी पद्धतीवरून व्यापारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधी आमने-सामने.

▶️मार्केट संचालकाकडून सर्वांना दाखवण्यात आलेल्या ‘डिजिटल सॉफ्टवेअर’ योजना म्हणजे डिजिटल पद्धतीने ‘सेस चोरीचा’ आधुनिक फंडा.

▶️जावक गेटवर थेट वसुली की थेट नुकसान? शेतकरी प्रतिनिधी व काही सामाजिक कार्यकर्ताकडून SIT मार्फत चौकशीची मागणी.

▶️मार्केट संचालकांची बाजार आवारात ‘संगणकीकरण’ योजना – डिजिटायझेशन की दिशाभूल?

▶️मार्केट संचालक   म्हणतात   सभापती-उपसभापती याना खुर्च्यात आम्ही बसवलेत, आमचंच चालेल”.

Mumbai Apmc Tax: मुंबई APMC होलसेल फळ मार्केटच्या   जावक गेटवर गेल्या 22 वर्षांपासून प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेली थेट सेस (बाजार फी) वसुली आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्रिसदस्य समिती बंद करण्याची अहवाल देऊन सुधा गेटवर थेट बाजार फी वसुली आजही चालू आहे. त्यामुळे 22 वर्षांत बाजार समितीला जवळपास 300 कोटी रुपयांचा महसूल नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दर सभेत शेतकरी प्रतिनिधींनी याला विरोध करत आकारणी पद्धतीने वसुली सुरू करावी, अशी मागणी केली असताना मार्केट संचालक मात्र डिजिटायझेशनच्या नावाखाली विरोध करत आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या   कांदा बटाटा आणि भाजीपाला मार्केटप्रमाणे व्यापाऱ्याकडून आकारणी द्वारे वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी बाळासाहेब सोळस्कर,सुधीर कोठारीसह सर्व संचालक मंडळाकडून सहमत असताना मार्केट संचालकने काही ठरावीक व्यापारी,सभापती व उप सभापती यांना हाताशी धरून विरोध आणि डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली करतात   दिशाभूल, यामुळे हा विषय मागील दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. आंबा हंगाम सुरू झाल्यापासून आता पर्यंत संचालक मंडळाच्या सभेत या विषयावर कित्येक वेळा मुद्दा येऊन सुधा मिळतोय ‘तारीख पे तारीख’! त्यामुळे मार्केट संचालक काही व्यापाऱ्यांना सांगतात की सभापती-उपसभापती याना खुर्च्यात आम्ही बसवलेत, आमचंच चालेल”.

बाजार समितीच्या उत्पन्न कशी वाढणार याकडे दुर्लक्ष करून सभापती आणि उप सभापती पदोन्नती आणि बदल्याचा अड्यात व्यस्त झाले आहे . सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मार्केट संचालकांनी पणन मंत्र्यांचा एका PS सोबत गुप्त बैठक करून   थेट वसुली सुरू ठेवण्यासाठी   आर्थिक व्यवहार झाल्याची समजते. त्यामुळे येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात ही मुद्दा गाजणार असे बोलले जात आहे .

22 वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनधिकृत वसुलीवर व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि संचालक मंडळात खडाजंगी SIT मार्फत चौकशीची मागणी

मुख्य ठळक मुद्दे :

-फळ मार्केटच्या जावक गेटवर 22 वर्षांपासून थेट सेस वसुली
-अधिवेशनात मुद्दा, बाजार समितीतील त्रिसदस्य समितीचा अहवाल व शेतकरी प्रतिनिधीयांच्या विरोध असूनही वसुली बंद नाही.
-बाजार समितीला सुमारे 300 कोटींच्या महसूलाची नुकसान.
-मार्केट संचालकाकडून   आणण्यात आलेल्या ‘डिजिटल सॉफ्टवेअर’ योजना म्हणजे डिजिटल पद्धतीने ‘सेस चोरीचा’ आधुनिक फंडा.

-सेस वसुली की सेस चोरी? 22 वर्षांचा थेट वसुलीचा खेळ

मुंबई एपीएमसी भाजीपला आणि कांदा बटाटा होलसेल मार्केटमध्ये कांदा ,बटाटा आणि लसण व सर्व भाजीपालाच्या दर 10 ते 50 रुपये प्रतिकिलो असूनही या दोन्ही मार्केटमधून बाजार समितीला दर महिन्यात जवळपास 2 कोटी रुपये बाजार फी मिळतोय   ,मात्र फळ मार्केटमधे 20 ते 800 रुपये फळाचे दर असून या मार्केटमधून दरमहा फक्त 50 ते 60 लाखांचा महसूल मिळतो, फळ बाजार आवारात देशात आणि प्रदेशातून शेतमालाचे आवक आणि जावक सारखेत आहे तरी सुद्धा उत्पन्न का वाढत नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.इतर मार्केटप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून आकारणी पद्धतीने वसुली केली असती, तर दरमहा अंदाजे 1 ते 2 कोटींपर्यंत उत्पन्न फळ मार्केटला मिळाले असते, त्यामुळे तात्पुरता स्वरुपात सुरू करण्यात आलेल्या  
थेट बाजार फी वसुलीवर 22 वर्षांत जवळपास 300 कोटी रुपयांपर्यंत सेसची चोरी झाल्याची शक्यता वर्तविले जात आहे. मार्केट संचालकांकडून एका खासगी संस्था कडून मार्केटमधे डिजिटायझेशनचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे .मात्र ज्या एजेंसी मार्फत बाजार आवारत सांगणकीकरण करण्यासाठी मार्केट संचालक मुद्दा उपस्थित करतात यामधे मोठा प्रमाणात झोल असल्याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे ,कसा प्रकारे पाहा :

-कोणत्या मालावर किती सेस आकारला गेला याची या सॉफ्टवेअरमध्ये स्पष्ट माहिती नाही.

-विक्री बिलांतील दर व प्रत्यक्ष व्यवहारात मोठी तफावत – यावर कोणताही उपाय नाही.

-पूर्वीही सेस वसुलीसाठी प्रत्येक चौकीवर QR कोड लावण्यात आला होता ,मात्र   कोडचा वापर झाला नाही , तोच इतिहास पुन्हा. नव्या संगणक प्रणाली व्यापारी कसे वापरणार यावर   शंका.

आकारणी पद्धतीला मार्केट संचालक आणि ठराविक व्यापाऱ्यांचे विरोध का?

आकारणी पद्धती लागू झाल्यास:

-प्रत्येक व्यवहार रेकॉर्डवर येणार.
-शेतमालाची आवक-जावक स्पष्ट होणार.
-विक्री बिलातील दर व रोजच्या बाजार भावातील फरक उघड होणार.
-आयकर विभागाच्या रडारवर व्यापारी येण्याची भीती,त्यामुळे होतोय विरोध.

‘चोराचं उलटा बोंब’ – व्यापाऱ्यांकडून होणारे   भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर सभापती व उप सभापती मौन

प्रशासकीय इमारतीत एका एजेंसी मार्फत   दाखवण्यात आलेल्या प्रेझेंटेशनवर शेतकरी प्रतिनिधी आणि काही संचालकांनी विरोध दर्शवले असतना बंद का होत नाही . व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत बाजार समितीच्या काही कर्मचाऱ्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले.

सुधीर कोठारींचा थेट आरोप: ‘सेस चोरीत व्यापारीही सामील’डिजिटलायझेशन प्रेझेंटेशन दरम्यान शेतकरी प्रतिनिधी सुधीर कोठारीने स्पष्टपणे सांगितले की सेस चोरीमध्ये काही व्यापाऱ्यांचाही थेट सहभाग आहे. परंतु सभापती ,उप सभापती आणि सचिव थेट सेस वसुली बंद करून आकारणी का लागू करत नाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे .

-या थेट बाजार फी वसुलीमुळे वाहतूकदार आणी गेटवर असणारे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोज होतोय भांडणं

-दररोज जावक गेटवर व्यापारी, वाहतूकदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद.
-बाजार फी कमी भरल्यास कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमकी कामकाजात पारदर्शकता नसल्यामुळे गोंधळ.

-शेतकरी प्रतिनिधींची स्पष्ट मागणी

शेतकरी प्रतिनिधी बाळासाहेब सोळस्कर यांनी बैठकीत ठामपणे सांगितले की “फळ मार्केटमधील थेट वसुली थांबवून इतर बाजारांप्रमाणेच आकारणी पद्धती राबवली जावी. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून कार्यवाही करावी.”

मुंबई एपीएमसी फळ मार्केटच्या थेट बाजार फी वसुलीचा जवळपास 300 कोटींचा घोटाळा SIT कडे जाणार का? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता पणन मंत्री आणि पणन सचिव SIT चौकशी सुरू करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.शेतकरी प्रतिनिधी   व प्रामाणिक व्यापाऱ्यांची ही स्पष्ट मागणी आहे की फळ मार्केटमधील थेट वसुली त्वरित थांबवून भाजीपाला व कांदा-बटाटा मार्केटप्रमाणे नियमबद्ध आकारणी प्रणाली लागू केली तर मार्केटच्या सेस मधे तीन पट्ट वाढ होणार आहे.

“मुंबई APMC फळ मार्केटचा 300 कोटींचा घोटाळा उघड”

#mumbaiapmc #fruitmarket 
#APMCScam #QRCodeFail #FruityPolitics #SITDemand

“तुमचं मत काय? आकारणी पद्धत लागु करायला हवी का?”