-सभापती प्रभू पाटील आणि काही संचालकांनी शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान.

-महायुतीतीलच संचालक सरकारविरोधी भूमिकेत.

-१२ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी.

-फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेला घरातूनच विरोध.

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला लवकरच 'राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार' म्हणून मान्यता मिळणार असल्याच्या चर्चा बाजार आवारात रंगल्या असतानाच, या प्रक्रियेत एक अनपेक्षित अडथळा निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय बाजारासंदर्भात राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर मुंबई एपीएमसीतील काही संचालकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. इतकेच नव्हे तर या निर्णयाविरोधात काही संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, नागपूरसहित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

राज्यात महायुतीतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येण्यास सुरूवात झाली असताना मुंबई एपीएमसीही याला अपवाद राहिलेली नाही. हंगामी सभापतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कोणाला सभापती करावे याबद्दल मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. परंतु, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मध्यस्थीने मुंबई एपीएमसीच्या सभापतीपदी एकनाथ शिंदे समर्थक प्रभु पाटील यांची नियुक्ती झाली. मुंबई एपीएमसीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेचा (एकनाथ शिंदे गट) सभापती निवडून आल्याने बाजार समितीत एकच जल्लोष करण्यात आला होता.
मात्र सभापती म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर काही काळातच पाटील यांनी काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थक संचालकांसह हातमिळवणी करत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय बाजारा’संदर्भातील अधिसूचनेला विरोध दर्शवला आहे.

यानुसार, सभापती आणि उपसभापतींसह बाजार समितीतील काही संचालकांनी मिळून मुंबई आणि नागपूर उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत बाळासाहेब सोळसकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस - अजित पवार गट), शिल्पा राठोड (शासननियुक्त संचालक-शिंदे गट), काँग्रेसचे उपसभापती हुकूमचंद आमदरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे समर्थक अशोक वाळुंज यांचा समावेश आहे.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील अर्ध्याहून अधिक सदस्य महायुतीशी संबंधित असूनही, या संचालकांकडून सरकारच्या निर्णयाविरोधात पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अंतर्गत संघर्षाचे पडसाद आता मुंबई एपीएमसी बाजारातही स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहेत.

मुंबई एपीएमसीच्या विधी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सभापतींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर यासंदर्भातील वकिलांचे पत्र मुंबई एपीएमसीला ३ नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झाले. सभापती प्रभू पाटील यांचे शासनाने घेतलेल्या 'राष्ट्रीय बाजार' च्या अधिसूचनेविरोधात काही म्हणणं आहे. ते म्हणणं मांडण्यासाठी सभापतींनी ही याचिका दाखल केल्याचे विधी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार या याचिकेवर येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती मुंबई एपीएमसीच्या विधी विभागाने दिली आहे.

दरम्यान, मुंबई एपीएमसीच्या संचालक मंडळाची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या जागी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयाविरोधात काही संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, प्रशासकांना हटवून पुढील निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तर निवडणूक होईपर्यंत मुंबई एपीएमसीचा कारभार पुन्हा एकदा अटी-शर्थींसह आधीच्या संचालक मंडळाच्या हाती देण्यात आला. यात संचालक मंडळाला कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही ही प्रमुख अट मुंबई उच्च न्यायाल्याने घातली आहे.

या संचालक मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे बहुतांश संचालकांची मुदत संपल्यानंतरही केवळ न्यायालयीन स्थगितीमुळे आणि पणन विभागाने अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने ते आजतागायत संचालक मंडळावर कायम आहेत. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय बाजार' योजनेला मुंबई एपीएमसीच्या काही संचालकांनी विरोध दर्शवल्याने महायुतीतील शिंदे-फडणवीस सरकार समोर आता स्वतःच्याच समर्थक संचालकांच्या बंडखोरीचा मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.