मुंबई APMC मध्ये वाल्मिकी कराड सारख्या   “डक पॅटर्न” सुरू ! सचिवाने केलेल्या 60 बदल्यांचे आदेश रद्द प्रशासनावर संचालक मंडळाचा दबाव?

-बाजार समितीचा इतिहासात ही पहिल्यांदाच घडला आहे.

-आता गरज आहे पणन मंत्री आणि पणन सचिव यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची.
डॉक्युमेंट्सवर सह्या करणं पुरेसं नाही – आता या ‘डक पॅटर्न’वर गाजावाजा करणारं कारवाईचं ‘पॅटर्न’ दाखवण्याची वेळ आली आहे.

मुंबई | एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (APMC) आता बिडच्या   “वाल्मिकी कराड” स्टाईल पॅटर्नप्रमाणे “डक पॅटर्न” राबवल्या जात असल्याची चर्चा बाजार आवारात जोर धरत आहे. बाजार समितीच्या माझी सभापती अशोक डक यांनी सचिवांनी नियमानुसार   केलेल्या 60 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करण्यासाठी संचालक मंडळाकडून दबाव आणत निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप होत आहे.

सचिवांनी प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि एकाच जागेवर तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ६० कर्मचाऱ्यांची बदल्या करण्यात आल्या, त्यातील ४० कर्मचाऱ्यांनी नवीन ठिकाणी हजेरीही लावली होती. मात्र जवळपास २० कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांना विरोध करत थेट मंत्रालय ते संचालक मंडळाकडे धाव घेतली.

अशोक डक यांनी मागील दोन महिन्यांपासून सतत सभांमध्ये बदल्या रद्द करण्याची मागणी करत सचिवांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. सचिवांनी बदल्या प्रशासकीय निर्णय असून नियमानुसार केल्या असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही २३ जून २०२५ रोजी संचालक मंडळाने त्या बदल्या रद्द करत प्रशासकीय स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अशोक डक यांच्या नेतृत्वात मागील साडेचार वर्षांत APMC मध्ये रस्ते, गटार, मालमत्ता खरेदी-विक्री, अनधिकृत शेतमाल व्यापार, गुटखा-गांजा विक्रीस पाठिंबा, बोगस अडत्यांना बाजार समिती मधे व्यापार करून देणे , यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांमुळे बाजार समितीची प्रतिमा मलीन झाली आहे. आता आपल्या मर्जीतले अधिकारी पुन्हा त्या जागेवरच ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत.

या सगळ्या घडामोडींवर आता पणन मंत्री आणि पणन सचिवांनी तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे. जर सचिवांनी घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयालाच संचालक मंडळाने उलथवून लावायचे असेल, तर सचिव व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना हटवून संपूर्ण अधिकार संचालक मंडळाच्या हातात द्यावेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया देखील आता उमटू लागली आहे.

-अशोक डक यांचा कार्यकाळ म्हणजे बाजार समितीतील घोटाळ्यांची मालिका

•मालमत्ता खरेदी-विक्रीत पारदर्शकतेचा अभाव,
* रस्ते व गटार कामात प्रचंड अनियमितता,
•बाजार परिसरात गांजा-गुटखा विक्रेत्यांना पाठीशी घालणे,
•अनधिकृत व्यापाऱ्यांना चालना व शेतकऱ्यांना हद्दपार करणे,
•बोगस अडत्यांकडून “लक्ष्मी दर्शन” प्राप्त झाल्यावर त्यांना व्यापार करणे परवानगी देणे?
•बाजार आवारत अनधिकृत वास्तव्याला “मदत”…
आता हेच कर्मचाऱ्यांचे पॅटर्न सेट करून, आपल्याच माणसांना मूळ जागी कायम ठेवून भ्रष्ट यंत्रणेला पुन्हा चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सवाल अशी आहे जर सचिवांनी घेतलेला निर्णय संचालक मंडळ रद्द करणार असेल, तर सचिव सह इतर शासकीय अधिकारी हवेत तरी कशासाठी? मग APMC मधून या संचालक मंडळ कायम स्वरूपी बरखास्त करून प्रशासक राज त्वरित लागू करण्यात यावी जेणेकरून बाजार समिती शिस्तबध चालणार अशी मागणी बाजार घटकाकडून करण्यात येत आहे.