एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क: एकीकडे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार बनवण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत मात्र दुसरीकडे एपीएमसीच्या कांदा-बटाटा मार्केटमधील ५० किलो वजन मर्यादेचा वाद अद्याप कायम आहे. मागील पाच वर्षांत मंत्रालयापासून बाजार समितीपर्यंत अनेक बैठका, आंदोलन आणि जनजागृती मोहीमा राबवूनही ठोस तोडगा निघालेला नाही.

बुधवारी एपीएमसीचे सचिव शरद जरे यांच्या अध्यक्षतेखाली Apmc प्रशासकीय इमारतीत बैठक पार पडली. या बैठकीस माथाडी नेते नरेंद्र पाटील, चंद्रकांत पाटील तसेच व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र चर्चेनंतरही कोणताही निर्णय न झाल्याने व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बैठका झाल्या, निर्णय नाही

मागील पाच वर्षांत मंत्रालय स्तरावर तसेच बाजार समितीच्या पातळीवर अनेकदा चर्चा झाल्या. माथाडी संघटनांनी आंदोलन, निवेदने आणि जनजागृती मोहीमेद्वारे ५० किलो मर्यादा कडकपणे लागू करण्याची मागणी लावून धरली. व्यापाऱ्यांनी व्यवहारातील अडचणी मांडल्या, तर प्रशासनाने मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सातत्य न राहिल्याने प्रश्न कायमच आहे.

जबाबदार कोण?

बुधवारी झालेल्या बैठकीतही ठोस निर्णय न झाल्याने आता बोट प्रशासनाकडे वळू लागले आहे.
• ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्या बाजारात येतातच कशा?
• नियमांची अंमलबजावणी कोण करणार?
• व्यापारी जाणूनबुजून जादा वजनाचा माल मागवतात का?
• की तपासणी यंत्रणाच निष्क्रिय आहे?

या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

प्रशासन गप्प का?

बाजार समितीकडून वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन होते परंतु नियमभंगावर दंडात्मक कारवाई, वजन तपासणीची सक्ती आणि सातत्यपूर्ण देखरेख या बाबतीत ठोस पावले दिसत नाहीत, अशी टीका माथाडी वर्तुळातून होत आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे वेगळे असले तरी नियमनाची जबाबदारी प्रशासनावरच येते, हे वास्तव आहे.

व्यापारावर परिणाम

वादामुळे माल अडकतो, ट्रक उभे राहतात आणि व्यवहार ठप्प होतो. शेवटी फटका शेतकरी आणि ग्राहकांनाच बसतो. ‘राष्ट्रीय बाजार’चे स्वप्न दाखवताना स्थानिक पातळीवरील मूलभूत प्रश्न सुटले नाहीत, तर बाजाराची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.

लक्ष्य देणे गरजेचे

५० किलो मर्यादेचा प्रश्न केवळ कामगार-व्यापारी वाद नसून तो कामगारांच्या आरोग्य, नियमांची अंमलबजावणी आणि बाजार व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. प्रशासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करून काटेकोर अंमलबजावणी केल्यासच मार्केटचे कामकाज सुरळीत चालू शकते.

पाच वर्षांच्या बैठका, आंदोलन आणि जनजागृतीनंतरही तोडगा निघत नसेल, तर या प्रकरणात खरी जबाबदारी निश्चित करून उत्तरदायित्व ठरवणे आता काळाची गरज बनली आहे.