सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून   केला जातोय बांधकाम

E-20 गाळ्यात खुलेआम पोटमाळा बांधकाम मार्किट उप सचिव ते सुरक्षा अधिकारी म्हणतात “आम्हाला माहितीच नाही”.

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क: 
मुंबई एपीएमसीच्या मसाला मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मसाला मार्केटमधील E-20 गाळ्यात विनापरवानगी पोटमाळा उभारण्याचे काम गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू आहे, मात्र मार्किट उप सचिव ,उप अभियंता ,मालमत्ता उप सचिव ,सुरक्षा अधिकारी म्हणतात आम्हाला माहितीच नाही. विशेष म्हणजे, कडेकोट सुरक्षा आणि CCTV असतानाही मोठ्या प्रमाणात लोखंड , सिमेंट आणि इतर साहित्य गेटमधून बाजारात कसे पोहोचले, यावर मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 
सूत्राने सांगितले प्रमाणे या बांधकामासाठी संबंधित गाळाधारकाकडून १० ते १२ लाख रुपयांची व्यवहार झाल्याची चर्चा बाजार परिसरात रंगली आहे.
जर बांधकाम साहित्य कोणालाही न कळता आत येऊ शकत असेल, तर उद्या एखादी बॉम्बसदृश्य वस्तू आली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?असा संतप्त सवाल बाजार घटकाकडून केला जात आहे.

आम्ही कुठल्याही प्रकारची “परवानगी दिलीच नाही” अधिकाऱ्यांचा दावा

या प्रकरणी Apmc News डिजिटल चॅनेलने   मसाला मार्केटचे उपसचिव, सहायक सचिव, उपअभियंता, मालमत्ता विभागाचे अधिकारी तसेच सुरक्षा विभागाशी संपर्क साधला असता, सर्वांनी एकमुखाने सांगितले की,सदर बांधकामासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही.मात्र, परवानगी नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साहित्य बाजार आवारात दाखल कसे झाले? दोन मजली बांधकाम ,पोटमाळा बांधकाम तीन दिवसांपासून सुरू असताना प्रशासनाला त्याची माहिती नव्हती का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

सचिव जरे यांचे ‘सील’ करण्याचे आदेश

दरम्यान, या प्रकरणी पणन संचालक तथा सचिव जरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित गाळा आणि बांधकाम साहित्य तात्काळ सील करण्यासाठी उपसचिवांना आदेश दिल्याची माहिती दिली. मात्र, सचिवांच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्ष कारवाई होणार का? की हे प्रकरणही फक्त कागदापुरतेच राहणार? अशी चर्चा आता व्यापाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

पथके नेमली… पण कारवाई कुठे?

अनधिकृत बांधकाम, अवैध व्यापार आणि सेस चोरी रोखण्यासाठी सचिव जरे यांनी पाचही मार्केटमध्ये विशेष पथके नेमल्याची घोषणा केली होती. फळ व भाजीपाला मार्केटमध्ये आवक-जावक तपासणीसाठी शिफ्टनिहाय ३० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, बाजार आवारातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सहसचिवांच्या नेतृत्वाखाली विशेष अतिक्रमण पथकही स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे पथक सध्या कुठेच दिसत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

कारवाईसाठी पथक की फक्त दिखावा?

एका बाजूला प्रशासन अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाईचा दावा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बाजार आवारात खुलेआम सुरू असलेली बांधकामे प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय निर्माण करत आहेत.

मसाला मार्केटमधील या अनधिकृत बांधकामामागचा खरा ‘मास्टरमाईंड’ कोण? सुरक्षा यंत्रणा, अधिकारी आणि संबंधित विभागांना न जुमानता हे बांधकाम सुरू ठेवण्याची हिंमत नेमकी कोणाच्या आशीर्वादाने मिळत आहे? हा प्रश्न आता संपूर्ण एपीएमसी परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.