मुंबई APMC वांदा समितीतील अनियमिततेवर चौकशी अधिकाऱ्यांची धडक

आमधारे,वाळुंज ,खंडागले सह ६ अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात कारणे दाखवा नोटीस ३ दिवसांत लिखित खुलासा देण्याचे आदेश

शेतकऱ्यांची थक्कीत पैसे न देता आपले हात ओले करणाऱ्यांची आता खैर नाही...

Mumbai Apmc farmer Cheat:   मुंबई APMC मधील वांदा समितीच्या कारभारात मोठ्या गैरव्यवहाराचा भंडाफोड झाला असून, कायदा कलम 40(B) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तपासात अनेक गंभीर अनियमितता समोर येत आहेत. तपास अधिकारी दाणीज यांनी तपासाच्या पहिल्याच टप्प्यात समितीचे सभा इतिवृत्त, जारी आदेश आणि कोरे इतिवृत्त ताब्यात घेतले असून, यामुळे समितीचा कारभार नियमबाह्य मार्गाने चालत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

दोनच सदस्यांनी घेतले निर्णय सर्वात मोठा नियमभंग

वांदा समितीत एकूण ५ सदस्य असताना कोणताही निर्णय वैध ठरण्यासाठी किमान ३ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. मात्र मुंबई Apmc उप सभापती व वांदा समितीचे अध्यक्ष हुकूमचंद आमधारे आणि संचालक अशोक वाळुंज या दोघांनीच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे दस्तऐवजांतून उघड झाले आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून “कोरम नसतानाही” निर्णय घेतल्याचा आरोप बाजार घटकांनी केला आहे.

‘झांबरे शेतकरी नाही’ निर्णयावरून तुफान वाद

द्राक्ष उत्पादक बाळासाहेब झांबरे यांनी फळ मार्केटच्या व्यापारी कडे आपल्या शेतमाल विक्रीसाठी पाठविला होता मात्र व्यापाऱ्यांनी   ३९ लाख रुपये थकीत रकम दिले नाहीत म्हणून झांबरे यांनी आपल्या थकीत रक्कम न मिळाल्याची तक्रार Apmc कडे केली होती. मात्र शेतकरी व व्यापाऱ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी असलेल्या वांदा समितीने बैठक घेऊन चक्क“झांबरे शेतकरी नाहीत”असा निर्णय देत ५ लाख घेऊन ‘प्रकरण मिटवा’ असा दबाव आणला होता .तसेच व्यापाऱ्यांची गाळे सुद्धा कमी दराने विकले होते असे आरोप व्यापाऱ्यांनी सुद्धा केला आहे .ही सर्व बाब शेतकरी झांबरे यांनी आरोप करत वांदा समिती विरोधात मुख्यमंत्री ते पणन संचालक कडे तक्रार दाखल केली होती .सदर प्रकरण गंभीर दखल घेऊन पणन संचालक यांनी चौकशी समिती नेमणूक केली होती.

दुहेरी निर्णयाचा खुलासा — व्यापाऱ्यांना फायदा?

तपासात एकाच प्रकरणावर दोन आदेश घेतल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. फळ मार्केटच्या व्यापारी व बँकला फायद्यासाठी निर्णय बदलल्याचा संशय चौकशी अधिकाऱ्यांनी नोंदवला आहे.

नोटीस बजावली ३ दिवसांत खुलासा द्यावा

१७ नोव्हेंबर रोजी खालील सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे —
• उप सभापती हुकूमचंद आमधारे(वांदा समिती अध्यक्ष)
• संचालक अशोक वाळुंज
• तत्कालीन सचिव डॉ. पी.एल. खंडगले
• सह सचिव महेश साळुंके पाटील
• तत्कालीन सह सचिव संगीता अडांगळे
• प्रभारी उप सचिव राजू कोंडे

त्यांना ३ दिवसांत लिखित खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘खुलासा उशिरा देण्याचा’ राजकीय डाव?

सूत्रांचे म्हणणे आहे की संबंधित सदस्य खुलासा नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण 
तपास आदेश देणारे पणन संचालक २८ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत.
त्यांच्या निवृत्तीनंतर तपास कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा बाजारात रंगली आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी — उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी

शेतकरी व बाजार घटकांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की दोन सदस्यांनी घेतलेले सर्व बेकायदेशीर निर्णय रद्द करावेत तसेच संपूर्ण वांदा समितीच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी जेणेकरून तपासातून सत्य समोर यावे आणि शेतकरी–व्यापाऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.