सचिव जरे यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह पणन मंत्री तथा मुंबई APMC अध्यक्षांचे 200 ते 300 कोटी महसूलवाढीचे लक्ष्य कसे साध्य होणार? महसूल गळती रोखणाऱ्या यंत्रणेच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळालेल्या मुंबई APMCचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि बाजार शुल्कातील संभाव्य ‘सेस लिकेज’ थांबवण्यासाठी पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. बाजार समितीचा महसूल तब्बल ₹200 ते ₹300 कोटींनी वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ज्या दक्षता पथकावर अनधिकृत व्यवहार शोधणे, बाजार शुल्काची वसुली, दंडात्मक कारवाई आणि महसुलातील संभाव्य गळती रोखण्याची जबाबदारी आहे, त्याच महत्त्वाच्या विभागाची धुरा लिपिकाकडे सोपविण्यात असल्याने मुंबई एपीएमसी सचिवाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एका बाजूला महसूलवाढीसाठी कठोर निर्देश दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला महसुलाशी थेट संबंधित दक्षता यंत्रणेच्या नेतृत्वाबाबतच प्रश्न उपस्थित होत असल्याने ‘दक्षता पथकच कमकुवत असेल, तर सेस लिकेज थांबणार कसा?’ असा सवाल बाजार घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दक्षता विभागाची धुरा लिपिकाकडे का?

मुंबई APMCच्या कार्यक्षेत्रात नियंत्रित शेतमालासोबत आयात शेतमाल, ड्रायफ्रूट्स, मसाले, कडधान्ये, नारळ आदींच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे, अनधिकृत व्यवहार आढळल्यास शेतमाल व वाहनांवर कारवाई करणे, बाजार शुल्क आणि दंड वसूल करणे तसेच महसुलातील संभाव्य गळती शोधणे, अशी दक्षता यंत्रणेची महत्त्वाची कामे आहेत. यापूर्वी या विभागाची जबाबदारी शासनातील उपनिबंधक/DDR किंवा बाजार समितीतील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे होती . मात्र, मुंबई APMCच्या इतिहासात प्रथमच अशा महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी लिपिकाकडे सोपविण्यात आल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत . त्यामुळे शिस्तबद्ध काम करणारे प्रसिद्धी घेणाऱ्या सचिव शरद जरे यांनी हा निर्णय का घेतला? वरिष्ठ अधिकाऱ्याऐवजी लिपिकाची नियुक्ती करण्यामागचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देण्याची मागणी होत आहे.

‘क्रीम पोस्टिंग’मुळे महसुलावर परिणाम?

दरम्यान, बाजार समितीतील काही ठराविक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘क्रीम पोस्टिंग’ दिल्यामुळे महसूल वसुलीवर परिणाम होत असल्याचा आरोप दक्षता पथकातील एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला आहे.मात्र, या नियुक्त्या आणि महसूलवसुली यांचा परस्पर संबंध आहे का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पणन मंत्र्यांनी सर्व विभागाची आढावा बैठक स्वतः घेऊन जबाबदारी देण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.

पणन मंत्र्यांच्या   आदेश आणि प्रशासनातील वास्तव काय?

‘सेस लिकेज बंद करा आणि महसूल वाढवा’ हा पणन मंत्री तथा APMC अध्यक्ष जयकुमार रावल यांचा स्पष्ट संदेश आहे. मात्र, हा आदेश प्रत्यक्षात आणणाऱ्या दक्षता यंत्रणेच्या नेतृत्वावरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची चर्चा सुरू झाली आहे. महसूलवाढीचे लक्ष्य साध्य करायचे असेल, तर दक्षता, सेस वसुली आणि महसूल विभागात अनुभवी व सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे , हा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.

JNPT, CFS आणि MIDC परिसरातील व्यवहारांवर किती नियंत्रण?

मुंबई APMCच्या महसुलाच्या दृष्टीने JNPTमार्गे होणारी कृषिमालाची आयात अत्यंत महत्त्वाची आहे. आयात केलेला माल CFS, गोदामे आणि इतर ठिकाणी साठवला जातो आणि त्यानंतर त्याची खरेदी-विक्री होते. या संपूर्ण साखळीवर प्रभावी देखरेख ठेवून नियमानुसार बाजार शुल्क वसूल होणे APMCसाठी महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी दक्षता पथकाने JNPT आणि MIDC परिसरातील CFS व गोदामांमध्ये साठवलेल्या आयात शेतमालाची तपासणी करून सुमारे २०० कंटेनरवर कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात संबंधित आयातदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने संबंधिताला बाजार समितीला काही रक्कम भरण्यासाठी आदेश दिले होते तसेच शिल्लक रक्कम साठी पणन संचालकांकडे अपील करण्यास सांगितल्याची माहिती आहे.
मात्र, या प्रकरणात आकारण्यात आलेल्या दंडापैकी प्रत्यक्ष किती रक्कम वसूल झाली आणि APMCच्या खात्यात किती महसूल जमा झाला, याचा अधिकृत तपशील समोर येणे आवश्यक आहे.

सहा महिन्यांत कारवाईचा वेग मंदावला?

गेल्या काही महिन्यांत दक्षता पथकाच्या कारवायांचा वेग कमी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षांचा विभागनिहाय लेखाजोखा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी होत आहे.

यामध्ये—

• किती तपासण्या करण्यात आल्या?
• किती अनधिकृत व्यवहार आढळले?
• किती आयातदार,व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या?
• किती प्रकरणांमध्ये दंड आकारण्यात आला?
• प्रत्यक्ष किती दंड वसूल झाला?
• APMCच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली?
• किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत?

याची संपूर्ण माहिती जाहीर केल्यास दक्षता विभागाच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येऊ शकते.

नोटिसांनंतर कारवाई की ‘सेटलमेंट’?

काही आयातदार व व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्यानंतर प्रकरणांचे अनधिकृत ‘सेटलमेंट’ होत असल्याचा आरोप काही आयातदार, व्यापारी आणि CHA कडून करण्यात आला आहे. हा आरोप गंभीर असल्याने प्रत्येक नोटीस, त्यामागील कारण, आकारलेला दंड, प्रत्यक्ष वसूल झालेली रक्कम आणि APMCच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम यांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी होत आहे. प्रकरण निकाली काढणारा अधिकारी कोण? किती रक्कम अधिकृत पावतीद्वारे जमा झाली? आणि महसूल खात्यात किती रक्कम वर्ग झाली? या सर्व बाबींची पारदर्शक नोंद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी काही आयातदार,व्यापारी व CHA लवकरात लवकर पणन मंत्र्याकडे भेट देण्याची समजते .

‘JNPTचा पाच वर्षांचा डेटा तपासा!’

सेस लिकेजचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ APMCच्या अंतर्गत आकडेवारीवर अवलंबून न राहता JNPTकडील आयात मालाची माहिती आणि APMCच्या सेस वसुलीची आकडेवारी यांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत JNPTमार्गे किती कृषिमाल आयात झाला? कोणत्या आयातदारांनी तो आणला? कोणत्या CFS किंवा गोदामात माल उतरला? पुढील व्यवहार किती झाले? त्यावर किती बाजार शुल्क आकारले गेले? आणि APMCच्या खात्यात प्रत्यक्ष किती महसूल जमा झाला? या प्रश्नांची उत्तरे एकत्रित डेटामधून तपासल्यास संभाव्य महसूल गळतीची व्याप्ती स्पष्ट होऊ शकते.

त्यामुळे पणन मंत्री तथा APMC अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी शासन स्तरावर JNPTकडून मागील पाच वर्षांचा आयात कृषिमालाचा सविस्तर डेटा मागवून APMCच्या महसूल नोंदींसोबत त्याचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करावे, अशी मागणी बाजार घटकांकडून होत आहे.

आता ‘क्रीम पोस्टिंग’वरही नियंत्रणाची मागणी

महसूल वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर केवळ सेस लिकेज बंद करण्याचे आदेश पुरेसे ठरणार नाहीत. महसूल आणि दक्षता विभागातील नियुक्त्या, तपासणीची पद्धत, नोटिसांवरील कारवाई आणि दंडवसुली या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. महत्त्वाच्या पदांवर अनुभवी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला ‘क्रीम पोस्टिंग’चा फायदा मिळणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याची मागणीही होत आहे.

आता अध्यक्ष यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबई APMCचा महसूल ₹200 ते ₹300 कोटींनी वाढविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, महसूल गळती रोखण्यासाठी असलेल्या दक्षता यंत्रणेच्या नेतृत्वावरच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर या निर्णयाची प्रशासनिक पातळीवर तपासणी होणे आवश्यक आहे.

सेस लिकेज नेमके कुठे आणि कसे होते? दक्षता पथकाची जबाबदारी लिपिकाकडे का देण्यात आली?
JNPTमधील आयात कृषिमालाचा APMCच्या महसूल नोंदींशी ताळमेळ आहे का? नोटिसांनंतर किती दंड प्रत्यक्ष वसूल झाला? आणि ₹200 ते ₹300 कोटींचे महसूलवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रशासनाची ठोस कृती योजना काय आहे? या सर्व प्रश्नांवर पणन मंत्र्यांनी आपल्या शासनामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

मंत्र्यांचा आदेश स्पष्ट आहे—‘सेस लिकेज बंद करा, महसूल वाढवा!’
आता प्रश्न एकच—महसूल गळती रोखणाऱ्या दक्षता यंत्रणेलाच बळकटी मिळणार की प्रश्न तसेच कायम राहणार?