चंद्रपूर   : देशात व राज्यात गेल्या हंगामात १२ हजार रुपये असलेले कापसाचे दर (Cotton Rate) यंदा मात्र चार हजार रुपयांनी कमी होत ८ हजार रुपयांवर स्थिरावले आहेत.कृषी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाने याची दखल घेत त्यामागील नेमक्‍या कारणांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केली आहे.कापसाचे दर कमी होण्यामागे कोणत्या क्षेत्रात कापसाचा वापर कमी झाला याचे विश्‍लेषण अर्थशास्त्र विभागाने करून ते कारण मांडले पाहिजे, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. राज्याच्या राहुरी, परभणी, अकोला या तीन कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात कापसाचे उत्पादन होते. याच विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र कृषी अर्थशास्त्र विभागदेखील आहे. मात्र राज्यात कापसाचे दर कोसळले असताना त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यात आली नाही.
दर कोसळण्यामागे असलेल्या नेमक्‍या कारणांची माहितीही त्यांनी शेतकऱ्यांना दिली नाही. परिणामी दरवाढीच्या अपेक्षेने कापसाची साठवणूक केलेले शेतकरी आता मात्र सैरभैर झाल्याची स्थिती आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी तीनही विद्यापीठांतील अर्थशास्त्र विभागाला पत्र लिहिले आहे.
गेल्या हंगामात दरवाढीची कारणे, यंदाच्या हंगामात दर कमी झाल्याची कारणमिमांसा तसेच कोणत्या क्षेत्रात कापूस वापर गेल्या हंगामाच्या तुलनेत घटला या प्रश्‍नांची उत्तर त्यांनी मागितली आहेत.कापूस वापर कोणत्याच क्षेत्रात घटला नसेल तर या ठिकाणी मागणी, पुरवठ्याचा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत का लागू झाला नाही, असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान कृषी विद्यापीठांनी वेळीच याबाबत खुलासा न केल्यास विभागीय संशोधन समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सद्या सिथेंटिक कापड वापरण्याचे प्रमाण ९०‍ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. १४० पैकी १०० कोटी जनतेने कापसापासून तयार कपडे वापरले तर एका व्यक्‍तीला ६० किलो कापसापासून तयार कपडे वर्षभरात लागतील. त्यानुसार ७० लाख हेक्‍टरवरील कापसाचा विनियोग होणार आहे. मात्र त्याकरिता सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. दरम्यान कापूस दरातील पडझडीची नेमकी कारणे जाणण्यासाठी अकोला, राहुरी, परभणी कृषी विद्यापीठ तसेच केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांना पत्र लिहिले आहे.