पुणे : बाजारातील कमी झालेले भाव आणि सरकारच्या खेरदीतील गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोयाबीन विकावे लागले. त्यामुळे हमीभावापेक्षा किमान ९०० ते एक हजार रुपये कमी भाव मिळाला. सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा भाव फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समितीचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केली आहे.

देशातील सोयाबीनचे भाव मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने कमी होत आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यंदा तर बाजारात हमीभावही मिळाला नाही. शेतकरी हमीभावाच्या अपेक्षेने सरकारी खरेदीकडे डोळे लावून बसले होते. मात्र सरकारच्या खेरदीतील गोंधळ पाहून बहुतांशी शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारातच कमी भावात सोयाबीन विकावा, अशी वेळ सरकारने आणली. एकतर शेतकरी विविध संकटात आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळाले. त्यातच बाजारभाव नसल्याने शेतकरी आडचणीत आले आहेत.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नसल्याने आणि बाजारात भाव नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या. शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. असे झाले तर शेतकरी पुढच्या हंगामात सोयाबीनचे पीक घेणार नाहीत. आपले पंतप्रधान खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या गप्पा मारतात. पण सोयाबीन उत्पादकांना देशोधडीला लावून आत्मनिर्भर कसे होणार? हा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःला विचारायला हवा.

सोयाबीन उत्पादकांना सरकारच्या आधाराची यंदा गरज आहे. सरकारने खुल्या बाजारात सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना भाव फरक द्यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभाव तरी मिळेल. असे झाले तर शेतकरी पुढच्या हंगामातही सोयाबीन पीक घेतील. केवळ आश्वासनावर बोळवण करण्याची चूक सरकारने करू नये. सरकारने तातडीने १००० रुपये भाव फरक जाहीर करून पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यानी केली आहे.