-२४ तासांत संयुक्त कृती समितीची संपातून माघार

-६२.५६% कर्मचारी संपकाळातही कामावर

-पूर परिस्थिती व दिवाळी पार्श्वभूमीवर महावितरणचा जबाबदार निर्णय

मुंबई: महावितरणमधील पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून ७२ तासांच्या संपाची हाक देणाऱ्या सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीला अखेर माघार घ्यावी लागली. महावितरणकडून या बेकायदा संपाविरुद्ध मुंबई औद्योगिक न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान समितीने २४ तासांत संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीतील एकूण ६२.५६ टक्के अधिकारी व कर्मचारी संपकाळातही उपस्थित राहून वीज पुरवठा सुरळीत ठेवला. केवळ ३७.४४ टक्के कर्मचारीच संपात सहभागी झाल्याची नोंद आहे.

पुनर्रचनेसह विविध मागण्यांवर चर्चा करून महावितरण व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला आणि अध्यक्ष-संचालक लोकेश चंद्र यांनी घेतलेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर उपविभागीय पुनर्रचना लागू करण्यात आली. आवश्यकतेनुसार फेरबदल करूनच अंतिम अंमलबजावणी केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

तथापि, समितीने या निर्णयांवर समाधान न दर्शवता गुरुवारी (दि. ९) संप सुरू केला. मात्र, औद्योगिक विवाद अधिनियमांतर्गत समेट प्रक्रिया सुरू असताना संप करणे कायद्याने मनाई असताना, महावितरणने न्यायालयीन मार्ग अवलंबला. न्यायालयीन नोटीस बजावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी समितीने संप मागे घेतला.

दरम्यान, अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे राज्य संकटातून जात असताना आणि दिवाळी सण काही दिवसांवर येत असताना, नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा देण्याचे कर्तव्य पार पाडावे, असे महावितरणकडून आवाहन करण्यात आले होते.