-सहकार-पणन विभाजनाची शिफारस थंडबस्त्यात पणन संचालक पद ‘डाऊन ग्रेड’ करून बाजीराव शिंदे यांची नियुक्ती

-‘बॉस ज्युनिअर - अधिकारी सिनिअर’ समीकरण सहकार मंत्र्यांनी फडणवीसांच्या पारदर्शक कारभाराच्या भूमिकेलाच आव्हान

-शासनाने   पणन संचालक पद ‘डाऊन ग्रेड’ करून कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने सहकार मंत्र्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात “अर्थपूर्ण “चर्चांना उधाण आले आहे.

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
राज्यातील सहकार व पणन विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार, गैरकारभार आणि बाजार समित्यांमधील दलालशाही रोखण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी दांगट समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला, मात्र त्यावरील कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर शासनाने गोयल समितीची नियुक्ती केली. या समितीनेही सविस्तर अहवाल सादर करून सहकार आणि कृषी पणन विभाग वेगळे करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. मात्र आजही हा अहवाल शासन दरबारी धुळखात पडल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांचे की दलालांचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गोयल समितीने राज्यातील कृषी पणन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र “कृषी पणन आयुक्त” पद निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. सहकार आणि पणन विभाग एकत्र असल्यामुळे बाजार समित्यांमधील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे समितीने नमूद केले होते. शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना न्याय मिळावा, बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण यावे आणि कृषी बाजारपेठेतील पारदर्शकता वाढावी, यासाठी ही शिफारस करण्यात आल्याचे समजते.

मात्र शासनाने या शिफारशींवर पुढे जाण्याऐवजी उलट पाऊल टाकल्याचे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी 21 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार बाजीराव शिंदे यांची राज्याच्या पणन संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक दर्जाचे मानले जाणारे पणन संचालक पद डाऊनग्रेड करून कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणालाच ब्रेक लावल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रशासनाच्या धोरणात्मक भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सहकार मंत्र्यांच्या कारभारावरही टीका होत आहे.

सध्या राज्यात कांदा प्रश्न, दुष्काळ, हमीभावाचा अभाव, कर्जमाफीची मागणी, आंबा-काजू उत्पादकांचे संकट, तसेच सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था अशी अनेक आव्हाने उभी आहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जागांवर बोगस अडत्यांचा कब्जा असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना MSP मिळत नसल्याने नाराजी तीव्र होत आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार उघडपणे सुरू असल्याचा आरोप होत असून त्याचा फटका प्रामाणिक व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या पणन संचालक पदासाठी वरिष्ठ, अनुभवी आणि प्रभावी अधिकाऱ्याची आवश्यकता असताना शासनाने हे पद ‘डाऊन ग्रेड’ करून कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने सहकार मंत्र्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात “अर्थपूर्ण” चर्चांना उधाण आले आहे.

विशेष म्हणजे, पणन संचालक पदावर नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी कनिष्ठ दर्जाचे असताना त्यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई, पुणे आणि नागपूर बाजार समित्यांचे सचिव वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे भविष्यात प्रशासकीय नियंत्रण कसे ठेवले जाणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र त्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.