सहकारतून आलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे APMC चा कारभार वाटोळे?

सहकार आणि पणन विभाग वेगळा करण्यासाठी समितीची स्थापना अहवाल सादर होऊन सहा महिने उलटले तरी निर्णय नाही

स्वतंत्र पणन आयुक्त, 35 जिल्हा कार्यालये आणि डिजिटल कृषि बाजारपेठेचा प्रस्ताव रखडला!

दांगट समितीनंतर गोयल समितीच्या फाईल धुळख्यात अंमलबजावणीला ब्रेक का?

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
राज्यातील सहकार व पणन विभाग एकत्र असल्याने कृषि पणन व्यवस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याचा थेट फटका शेतकरी, व्यापारी, बाजार समित्या आणि संपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्थेला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती.

समितीने राज्यातील पणन विभाग, कृषि पणन मंडळ, वखार महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, कापूस महासंघ आणि ग्राहक महासंघ यांचा सखोल अभ्यास करून शासनाकडे अंतिम अहवाल सादर केला. मात्र अहवाल सादर होऊन जवळपास सहा महिने उलटूनही त्यावरील कोणताही धोरणात्मक निर्णय किंवा अंमलबजावणी झालेली नाही.

यापूर्वी उमाकांत दांगट समितीचा अहवालही शासनाच्या फाइलमध्येच राहिला. आता गोयल समितीच्या शिफारशींचेही तसेच होणार का, असा सवाल पणन क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.

अवघ्या 25 टक्के मनुष्यबळावर चालतेय संपूर्ण यंत्रणा

समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील पणन क्षेत्राशी संबंधित विविध संस्थांमधील एकूण 3,761 मंजूर पदांपैकी केवळ 907 कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजे संपूर्ण पणन व्यवस्था अवघ्या 25 टक्के मनुष्यबळावर चालत आहे.

धक्कादायक आकडेवारी

* वखार महामंडळ – 1,314 पैकी फक्त 382 कर्मचारी
* मार्केटिंग फेडरेशन – 511 पैकी 100 कर्मचारी
* कापूस महासंघ – 1,131 पैकी केवळ 51 कर्मचारी
* कृषि पणन मंडळ – 291 पैकी 129 कर्मचारी

विशेषतः कापूस महासंघातील तब्बल 95 टक्के पदे रिक्त असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रिक्त पदांमुळे शेतकरी सेवा, बाजार विकास, नियमन, पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

शेकडो कोटींची मालमत्ता निष्क्रिय

पणन मंडळ, वखार महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन आणि कापूस महासंघाकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन, गोदामे, लॉजिस्टिक पार्क, निर्यात सुविधा केंद्रे आणि व्यावसायिक जागा उपलब्ध आहेत. मात्र मनुष्यबळाचा अभाव, व्यवसाय आराखड्याचा अभाव आणि समन्वय नसल्याने या मालमत्तांचा प्रभावी वापर होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

डिजिटल कृषि बाजारपेठेचा मोठा प्रस्ताव

समितीने AI, ब्लॉकचेन, AgriStack, e-NAM, ONDC आणि ई-कॉमर्स आधारित एकात्मिक डिजिटल कृषि विपणन प्लॅटफॉर्म उभारण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे शेतकरी थेट ग्राहक, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांशी जोडले जाऊ शकतील, असा दावा करण्यात आला आहे.

स्वतंत्र पणन विभागाची शिफारस

अहवालात सहकार विभागापासून स्वतंत्र पणन विभाग उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामध्ये –

* स्वतंत्र पणन आयुक्त पद
* 8 विभागीय कार्यालये
* 35 जिल्हास्तरीय कार्यालये
* 224 नवीन पदांची निर्मिती
* स्वतंत्र मंत्रालयीन रचना
* तीन महासंघांचे विलीनीकरण

अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

पुनर्रचनेमुळे 74 कोटींची बचत

समितीच्या मते पुनर्रचनेनंतर एकूण 3,118 पदांची रचना राहील आणि त्यासाठी सुमारे 218 कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे.

सध्याच्या मंजूर पदांनुसार हा खर्च 282 कोटी रुपये इतका आहे. म्हणजे प्रस्तावित रचनेमुळे राज्य शासनाला सुमारे 74 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.

सहकारमधून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे पणन व्यवस्थेचे नुकसान?

बाजार समित्यांमधील अनेक घटकांच्या मते, सहकार विभागातून प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वरूप, बाजार व्यवस्थापन, शेतमाल खरेदी-विक्री प्रक्रिया, बाजार विकास आणि व्यापारी-शेतकरी हितसंबंध यांची पुरेशी माहिती नसते.

बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची फसवणूक, विकासकामांतील अनियमितता, महसूल गळती आणि कारभारातील ढिसाळपणा वाढल्याची चर्चा आहे.

काही बाजार घटकांचा आरोप आहे की सहकार विभागातील काही वादग्रस्त किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे गेलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बाजार समित्यांमध्ये केली जाते. अशा अधिकाऱ्यांकडून बाजार समित्यांच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष होऊन टक्केवारी आणि आर्थिक स्वार्थाला प्राधान्य दिले जाते, अशी टीका होत आहे.

यामुळे अनेक बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती खालावली असून काही समित्यांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले आहे. त्याचा थेट फटका शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला बसत असल्याचे बाजार घटकांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी आणि बाजार समित्यांची सरकारकडे मागणी

राज्यातील कृषि पणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी, बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, डिजिटल व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी गोयल समितीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

समिती स्थापन करणे, अहवाल तयार करणे आणि त्यानंतर तो फाइलमध्येच ठेवणे ही परंपरा थांबवून राज्य सरकारने गोयल समितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घ्यावा, राष्ट्रीय स्तरावरील आधुनिक बाजार व्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल टाकावे आणि अंमलबजावणीचा स्पष्ट रोडमॅप जाहीर करावा, अशी मागणी आता शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीतील विविध घटकांकडून जोर धरू लागली आहे.