फडणवीस सरकारचा धडाका! मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ मोठे निर्णय – मेट्रो, न्यायालय संकुल, नागपूर आऊटर रिंग रोडसह मोठमोठे प्रकल्प मंजूर
Cabinet Meeting :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे तब्बल १४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मेट्रो प्रकल्प, लोकल रेल्वे, आऊटर रिंग रोड, न्यायालय संकुल, दिव्यांग व निराधारांना आर्थिक मदतवाढ यांसारख्या महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
- सामाजिक न्याय विभाग : संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात ₹१,००० ची वाढ – आता दरमहा ₹२,५०० मिळणार.
- ऊर्जा विभाग : औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराचे धोरण निश्चित.
- कामगार विभाग : दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ व कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
- आदिवासी विकास : सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीऐवजी केंद्र सरकारची योजना लागू.
नगरविकास विभागातील मोठे निर्णय
• ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, ४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा-२ प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी.
• मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ (आणिक डेपो-गेटवे ऑफ इंडिया) ला ₹२३,४८७ कोटींची तरतूद.
• पुणे मेट्रोवर बालाजीनगर व बिबवेवाडी स्थानकांना मंजुरी ₹६८३ कोटी खर्च.
• MUTP-3 व 3A प्रकल्पांतर्गत लोकल गाड्यांची खरेदी राज्याचा ५०% आर्थिक सहभाग.
• पुणे-लोणावळा लोकल तिसरी व चौथी मार्गिका प्रकल्प खर्च राज्य उचलणार.
• ठाणे-नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग (PPP मॉडेलवर).
• नागपूरमध्ये International Business & Finance Centre (IBFC) प्रकल्पास तत्वत: मंजुरी.
• नागपूर बाह्य वळण रस्ता व चार वाहतूक बेटांची निर्मिती.
विधी व न्याय विभाग :
मुंबईतील बांद्र पूर्व येथे उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल – ₹३,७५० कोटी खर्चास मान्यता.
Video Stream
Latest Posts
.png)
