पणन संचालक बदल्यांवरून महायुतीत कलगीतुरा? सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला पणन मंत्र्यांचा ‘ब्रेक’, वाद थेट CM फडणवीसांकडे जाण्याची शक्यता!

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
राज्य सरकारची सहकार व पणन विभागाने २१ मे रोजी राज्याच्या पणन संचालकपदी बाजीराव शिंदे यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले. मात्र आदेश निघाल्यानंतरच या नियुक्तीवरून सहकार आणि पणन विभागात मोठा संघर्ष उफाळल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विद्यमान पणन संचालक शरद जरे यांना “चार्ज सोडू नका” अशा सूचना दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे सहकार मंत्री बाबासाहेब   पाटील यांच्या खात्यातून काढण्यात आलेल्या आदेशालाच पणन मंत्र्यांनी ब्रेक लावल्याचे बोलले जात आहे.

चार्ज घ्यायला फोन पण ‘पदभार सोडू नका’चा आदेश?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नियुक्ती आदेशानंतर बाजीराव शिंदे यांनी पदभार स्वीकारण्यासाठी शरद जरे यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र जरे यांनी “पणन मंत्र्यांकडून पदभार न सोडण्याच्या सूचना आहेत,” असे सांगितल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. त्यामुळे सहकार व पणन विभागातील अंतर्गत संघर्ष आता उघडपणे समोर आल्याचे मानले जात आहे.

अप्पर आयुक्त दर्जाचे पद ‘डाऊनग्रेड’ करून पणन संचालक पदावर नियुक्तीच्या आदेश .

राज्याचे पणन संचालक हे पद   अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक दर्जाचे मानले जाते. या पदावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रथा असताना, सहनिबंधक दर्जाचे अधिकारी असलेल्या बाजीराव शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने प्रशासनात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे, मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांचे सचिव हे शिंदे यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी असल्याने भविष्यात प्रशासकीय नियंत्रण कसे राहणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

महायुती सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव?

या नियुक्तीची माहिती पणन मंत्र्यांनाच नसल्याचे समोर आल्याने महायुती सरकारमधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब   पाटील यांच्या खात्यातून आदेश निघाले, पण त्यावर पणन मंत्रालयातून आक्षेप घेतला गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हा वाद आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दांगट समिती, गोयल समितीचे अहवाल धुळखात?

राज्यातील बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचार, दलालशाही आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी यापूर्वी दांगट समिती आणि नंतर गोयल समितीची स्थापना करण्यात आली होती. गोयल समितीने सहकार आणि कृषी पणन विभाग वेगळे करण्यासह स्वतंत्र “कृषी पणन आयुक्त” पद निर्माण करण्याची शिफारस केल्याची माहिती आहे. मात्र या शिफारशी आजही शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे. त्याउलट, पणन संचालक पदाचेच डाउनग्रेड करून कनिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याने सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शेतकरी प्रश्न गंभीर पण मंत्रालयात बदल्यांचे राजकारण?

राज्यात कांदा, कापूस, सोयाबीन, आंबा, काजू उत्पादक शेतकरी संकटात असताना, MSP चा प्रश्न प्रलंबित असताना आणि बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढत असताना, पणन विभागातील बदल्यांवरून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर टीका होत आहे.

मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर बाजार समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार आणि दलालशाही वाढल्याचे आरोप होत असताना, सक्षम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याऐवजी कनिष्ठ अधिकाऱ्याला सर्वोच्च पदावर नियुक्त केल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.