नवी मुंबई: सुप्रीम कोर्टात आता महाराष्ट्रातील   राजकारणात काय मोठी घडामोड घडणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. बहुमत चाचणी टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात   शिवसेनेनं धाव घेतलीय. संध्याकाळी पाच वाजत.. यावर सुनावणी पडेल. तातडीची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात घेण्यात येईल. या सुनावणीकडे फक्त महाराष्ट्राचच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर नवव्या दिवशी अखेर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारसमोरची आव्हानं अधिक वाढल्याचं दिसतंय. सुप्रीम कोर्टात आधीच एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आता पुन्हा शिवसेना राज्यपालांनी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या विरोधात न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. पण याआधीचा महाविकास आघाडीच्या जर आपण इतिहास पाहिला, तर त्यांना सुप्रीम कोर्टानं अनेकदा धक्का दिलाय.

सुप्रीम कोर्टातील मविआची कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही. युक्तिवादातील उणिवा असतील किंवा पडती बाजू असेल, सुप्रीम कोर्टातील पाच महत्त्वूर्ण प्रकरणातील ठाकरे सरकारचा लढा पाहिला, तर त्यात त्यांना यश आल्याचं दिसून आलेलं नाही. ही पाच प्रकरण नेमकी कोणती आहत, हे पाहणं महत्त्वाचंय. ..

ओबीसी आरक्षण :

नुकताच सुप्रीम कोर्टानं मोठा निर्णय ओबीसी आरक्षणावरुन दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आलेली. त्याला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आली होती. 3 मार्च 2021 रोजी हा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. ओबीसी आरक्षणच यामुळे धोक्यात आल्याची भावना राज्यात निर्माण झालेली. त्याचे राजकीय पडसादही प्रचंड उमटले होते.

महापालिका निवडणुका :

ओबीसी आरक्षणाशिवास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत अशी भूमिका घेण्यात आलेली होती. या भूमिकेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतही राज्य सरकारला पराभव पत्करावा लागला होता. 4 मे 2022 रोजी याबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थिती सरकारला पालिका निवडणुका लावणं बंधनकारक होतं. ही एक मोठी हार राज्य सरकारची असल्याचं जाणकारांनी तेव्हाही नमूद केलं होतं.

इम्पिरीकल डाटा :

राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचि सुप्रीम कोर्टात केलेली होती. ओबीसी आरक्षणासाठी हा डेटा महत्त्वाचा असतो. मात्र या डेटाची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं 15 डिसेंबर 2021 रोजी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही मोठा प्रेच प्रसंग महाविकास आघाडीसमोर उभा ठाकला होता.

परमबीर सिंह चौकशी सीबीआयकडे :

24 मार्च 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला झटका दिला होता. परमबीर सिंह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात अ < होता. परमबीर सिंह प्रकरणी चौकशी सीबीआयकड देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका राज्य सरकारसह काही वकिलांनी केलेल्या होत्या. याप्रकरणी 24 मार्चला सुनावणी पार पडलेली. त्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांची चौकशी सीबीआयकडे दिल्यानं हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का होता. 100 कोटींच्या वसुलीप्रकरणाचे गंभीर आरोप तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आले होते. हे सगळं प्रकरण सीबीआयकडे दिल्यानं राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका होता.

मराठा आरक्षण :

तारीख होती 5 मे 2021. पाच मे रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिला. पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधिनिक असल्याचं म्हणत मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्‌यावरुन राजकारण तापलेलं होतं. हा एक खूप मोठा धक्का महाविकास आघाडीसाठी होता.