परभणी : काळाच्या ओघात शेती पध्दतीमध्ये बदल होत आहे. त्यामुळेच प्रतिकूल परस्थितीमध्ये देखील उत्पादनात वाढ होत आहे. यामध्ये राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांचीही भूमिका महत्वाची राहिलेली आहे. आता नव्याने राज्यातील 4 विद्यापीठातील 193 शिफारशींना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये विविध पिकांचे 9 वाण, 2 फळपिकांचे, 15 अवजारे तर उर्वरीत 167 हे तंत्रज्ञानाच्या शिफारशी आहेत. एवढेच नाही तर द्राक्ष संशोधन आणि डाळिंब संशोधन केंद्राच्या 2 फळपिकांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेती व्यवसयात बदल घ़डून येणार आहे.

कृषी विद्यापीठांच्या शिफरशीचा प्रत्यक्षात वापर व्हावा : कृषिमंत्री

राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून संशोधन शिफारशी वाढत आहेत ही अभिमानाची बाब आहे. पण या शिफारशी कागदावरच न राहता त्यांचा थेट शेतकऱ्यांना उपयोग व्हावा त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे मत राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले आहे. या शिफारशी कृषी विभागातील आत्मा, विस्तार यंत्रणा तसेत कृषि विभागातील घटकांनी त्या शेतकऱ्य़ांच्या बांधावर पोहचवणे गरजेचे आहे. तरच त्याचे फलीत होणार आहे. या शिफारशींचा काय फायदा होणार हे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे.

गरजेप्रमाणे यांत्रिकरणाच्या शिफारशी वाढत आहेत
शेती व्यवसयात यांत्रिकिकरण हा अविभाज्य घटक होत आहे. त्याशिवाय शेती शक्यच नाही शिवाय यामुळे उत्पादनातही वाढ होत आहे. ही बाब शेतकऱ्यांच्या आणि विभागाच्याही निदर्शनास आली आहे. त्यामुळेच यांत्रिकिकरणाच्या शिफारशी ह्या वाढत आहेत. त्यामुळे ज्या शिफारशींना मान्यता मिळालेली आहे त्या शिफारशी संकेतस्थळावर अपडेट होणे गरजेचे असल्याचे मत कृषि सचिव एकनाथ डवले यांनी व्यक्त केले. एवढेच नाही आगामी 10 वर्षातील संशोधनाचा आराखडा विद्यापीठांनी या नविन सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची बैठक
राज्यातील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॅा. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, कोकण कृषी विद्यापीठ, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कुलगुरुंची ऑनलाईन बैठक ही राज्याचे कृषिमंत्रि दादा भुसे यांच्या समवेत कृषी संशोधन व विकास समितीच्या अनुशंगाने पार पडली. शिवाय यावेळी चारही विद्यापीठातील कुलगुरु हे सहभागी झाले होते. जॅाईंट अॅग्रेस्कोमध्ये संशोधन शिफारशींना मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुशंगानेच ही बैठक पार पडली आहे. कृषी विद्यापाठांमुळे विविध वाण मिळाले आहेत. ते आता शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचणे गरजेचे आहे.