स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 3 महिने पुढे ढकला, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आणखी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे विद्यमान आणि इच्छुकांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. तर निवडणुकीसाठी दिखावा करणारे काही उमेदवार जनसेवा करून-करून मेटाकुटीला आले आहेत. ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. १७ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. तर आरक्षित प्रभाग खुले करा किंवा स्थगित करा, असे दोन पर्याय सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला आले आहेत.
एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलं.
अॅड मुकुल रोहतगी म्हणाले की, खरे तर OBC साठी डाटाची कमतरता असल्यास या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण स्थगिती दिली जाऊ शकते. महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या मोठी आहे. निवडणुकांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाणार नाही, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, स्वराज्य संस्थामध्ये प्रशासक प्रभारी आहेत. गरज पडल्यास त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाईल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन पर्याय सुचवले. त्यात एक म्हणजे निवडणूक आयोगाला २७ टक्के सर्वसाधारण जागा म्हणून अधिसूचित करण्याचा निर्देश दिला. मात्र, त्या भरण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे दुसरा पर्याय 2021 साठी निवडणुका होऊ नये असा सूचवला.
‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यात १८ महापालिकांच्या निवडणुका अपेक्षित होत्या. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. तर कोरोना काळात कार्यकाळ संपून रखडलेल्या महापालिकेंच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.