कृषी क्षेत्राला सातत्याने अतिवृष्टी, पूरस्थिती, प्रतिकूल हवामान आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात सिंचन, बाजारभाव आणि भांडवलाची कमतरता आदी प्रश्नांची भर पडत आहे. सातत्याने भेडसावणाऱ्या समस्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी त्रस्त असल्याचं दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत आहे. मराठवाडा विदर्भातील शेतकरी अनेक कारणांमुळे आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलताना दिसत आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार कर्जमाफीसह अन्य उपाययोजना करत असले तरी त्याचा ठळक परिणाम होत नसल्याचं दिसून येतं. माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या तपशीलात, महाराष्ट्रात १ जानेवारी ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत २ हजार ४८९ शेतकऱ्यांनी तर २०२० मध्ये २ हजार ५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी विदर्भातील असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
राज्यात २०२० मध्ये २ हजार ५४७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. यापैकी १ हजार २०६ प्रकरणं ही राज्य सरकारच्या निकषांनुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरली तर ७९९ प्रकरणं अपात्र घोषित करण्यात आली. सरासरी ५० टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या १ लाख रुपयांच्या भरपाईसाठी पात्र असल्याचे आरटीआय अंतर्गत मिळलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांविषयी माहिती मिळवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार त्यांना याविषयीची माहिती देण्यात आली. यात विदर्भात अद्यापही शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण अधिक असल्याचं दिसून आलं आहे.
'शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती, गरज याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट कर्जमाफी दिल्यानं शेतकरी आत्महत्येची समस्या सुटणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना मदतीची सर्वात जास्त गरज आहे, अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने मदत पोहचणं आवश्यक आहे असे घाडगे यांनी सांगितलं.