शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारचा मानस आहे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे २०२२ पर्यंत दुप्पट करणे. त्या अनुषंगाने विविध प्रकारच्या योजनातसेच बऱ्याच योजना या अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करतात
त्यातीलच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना होय. या योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीमुळे जर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. तर शेतकऱ्यांना विमा मिळून संकटाच्या समयी मदत होते. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा काढणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे.
या मुदतीपूर्वी जर शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा काढला नाही. तर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी ३१ डिसेंबर पर्यंत विमा काढावा अशी शासनाने मुदत दिली आहे. त्यानंतर विम्याचा लाभ मिळणार नाही. योजना नैसर्गिक आपत्ती व इतर काही प्रकारच्या धोक्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वरूपात मदत करते. यासाठी पीएम फसल विमा योजना अर्थात पीएफबीवाय चा लाभ घेण्यासाठी भारत सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रमुख रब्बी पिकांचे पैकी गहू, मसूर, मोहरी आणि बार्ली या पिकांसाठी दीड टक्के तर बटाट्यासाठी पाच टक्के प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आला आहे.
जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था, संबंधित बँक शाखा आणि कृषी तसेच संबंधित विभागाला ७२ तासाच्या आत परिस्थितीचा तपशिल द्यावा लागतो. बरोबर मदत घेण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 1800-889-6868 वर संपर्क साधू शकतात. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देखील फसल बिमा करून घेता येईल. त्यांचा विमा देखील केवळ दीड टक्के प्रीमियमवरअसेल. उरलेली रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरतात.