मुंबई APMC मध्ये   शिंदे सेना,राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि कांग्रेसचे गठबंधन!

ED सरकारमुळे मुंबई APMCचे 7 अपात्र संचालक झाले पात्र.  
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (पणन) यांनी काढले पात्रतेची स्थगिती

नवी मुंबई : शिवसेना कुणाची यावरुन उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटात आरोप प्रत्यारोप सुरु असले तरी दुसरीकडे   शिंदे गट कामालाही लागला आहे. आतापर्यंत या गटात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या ही अधिक होत चालले आहे . संघटना मजबुतीकरणावरही भर दिला जात आहे तर दुसरीकडे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अपात्र असणाऱ्या ७ संचालकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः धावून आले आणि त्या संचालकांना पात्रतेचे स्थगिती आदेश काढले आहे त्यामुळे बाजार समिती मध्ये शिंदे सेना,राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि कांग्रेस मध्ये महागठबंधन झाल्याची चर्चा बाजार आवारात जोरात सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कडे सध्या पणन खाते आहे आणि ज्या ७ संचालकांना पात्रतेचे स्थगिती आदेश काढले ये राष्ट्रवादी आणि कांग्रेसचे संचालक आहेत .  

मुंबई एपीएमसीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केल्यांनतर शासन दरवारी आणि मंत्राच्या संपर्क मध्ये गेल्या पांच महिन्यापासून आपल्या पद पुन्हा बाजार समिती मध्ये राहावे करत होते, महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील असतानाही राष्ट्रवादी आणि कांग्रेसचे ७ संचालकांना त्याचे पदे मिळाली नाही त्यामुळे सर्व संचालक मंडळ निराश झाले होते. त्याच दरम्यान आघाडी सरकार कोसळले, पाच महिन्यापासून विविध खात्याचे मंत्री आणि   शासन दरवारी जाऊन सुद्धा कोणी पात्रता केली नव्हती. राज्यात ED सरकार आली आणि ७ अपात्र संचालकाची पदेवर स्थगिती दिले. त्यामुळे बाजारसमिती मध्ये शिंदे सेना ,राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि कांग्रेस यांची आघाडी झाल्याचे बोलले जात आहे . सूत्राने सांगितले प्रमाणे ये सर्व संचालकांना अपात्रतून पात्रता साठी काही अटी शर्ती देण्यात आले   त्यानंतर पात्रता साठी स्थगिती आदेश काढण्यात आले. सूत्राने सांगितले प्रमाणे येणाऱ्या काही दिवसात सर्व संचालक मंडळ शिंदे सेना गटात शामिल होणार आणि सर्व बाजार समितीमध्ये शिंदे सेनाला मजबुती करण्यासाठी कामाला लागणार.राष्टवादी आणि कांग्रेसच्या संचालकांना मदत करण्यासाठी   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः धावून आले त्यामुळे APMC   मध्ये शिंदे सेना ,राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि कांग्रेस मध्ये महागठबंधन झाल्याची चर्चा बाजार आवारात जोरात सुरु झाली आहे. मागील १५ दिवसापासून सभापती अशोक डक मुंबई APMC मध्ये येत नसल्याने येणाऱ्या काळात संचालक मंडळ बाजार समितीच्या सभापती पदासाठी आपला   उमेदवार उभा करणार असे बोलले जात आहे.मात्र   राजकारणात काहीही घडू शकते याचे अनेक दाखले ताजे आहेत.

राज्यातील ज्या बाजार समित्यांची मुदत संपली होती. त्या बाजार समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली होती. त्यानंतर मुदतवाढ देऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एका बाजार समितीने याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबरमध्ये या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार मुदतवाढ संपलेल्या बाजार समित्यांवर राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्त केले. प्रशासक नियुक्त झाल्याने त्या त्या स्थानिक बाजार समितीतील संचालकांचे पद रद्द झाले. त्याच बाजार समितीतील ११ सदस्य हे मुंबई एपीएमसीचे संचालक होते. मात्र राज्यातील शिखर बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या मुंबई एपीएमसीवर याच बाजार समित्यांमधील सदस्य हे विभागातुन मुंबई एपीएमसीसाठी शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आले होते. मात्र आता ते त्या स्थानिक बाजार समितीत सदस्य नसल्याने त्यांचे मुंबई एपीएमसीतील संचालक पद रद्द झाले. मात्र संचालक पद रद्द होणार असल्याने या ११ संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी. यासाठी तत्कालीन   सरकारकडे दुसऱ्यांदा पुन्हा मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून केवळ ज्या बाजार समित्यांची एक वर्षाची मुदतवाढ संपलेली नाही. अशाच बाजार समित्यांच्या चार सदस्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे एपीएमसीचे अध्यक्ष अशोक डक, राजेंद्र पाटील, दुधीर कोठारी, प्रवीण देशमुख यांचे मुंबई एपीएमसी संचालक पद बचावले. तर जयदत्त होळकर यांना मुदतवाढीचे वर्ष पुर्ण होण्यासाठी १५ दिवस शिल्लक असल्याने त्यांचे संचालक पद रद्द झाले . मुंबई एपीएमसीसह सहा विभागातून निवडूण आलेल्या १८ संचालकांपैकी सात संचालकांचे पद रद्द झाल्याने आता ११ संचालक शिल्लक आहेत. त्यामध्ये एपीएमसीतील पाच बाजार घटकांचे पाच संचालक, एक माथाडी संचालक, एक शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासह मुदत न संपलेले चार संचालकांचा समावेश आहे.

मुंबई एपीएमसचे संचालक पद रद्द झालेले संचालक

• माधवराव जाधव (बुलडाणा)
• धनंजय वाडकर (भोर, पुणे)
• बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा)
• वैजनाथ शिंदे (लातूर)
• प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे)
• जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक)
• अद्वय हिरे (नाशिक)

नियम काय सांगतो...

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम १५ ‘अ’ नुसार सदस्यांचा नेहमीचा किंवा वाढीव कालावधी संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करतात. यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून असलेले पद संपुष्टात येते.