गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक थकबाकी ठेवली आहे. देशात गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची थकबाकी ४,४४५ कोटी रुपये आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ३,७५२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. २०२०-२१ च्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाला एकूण ९२,८०४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे होते. त्यापैकी ८८,३५९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. अद्यापही ४,४४५ कोटी रुपये थकीत आहेत. शेतकऱ्यांची थकबाकी राखण्यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र ३९४ कोटी, छत्तीसगडमध्ये ६४ कोटी तर हरियानामध्ये ६३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय आहेत. उत्तराखंडमध्ये ५२ कोटी, गुजरातमध्ये ४४ कोटी, आंध्र प्रदेशमध्ये ३७ कोटी, तमिळनाडूमध्ये २५ कोटी, तर पंजाबमध्ये ९ कोटी रुपये थकबाकी असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली.
२०१९-२० हंगामाचे १३० कोटी तर २०१८-१९ हंगामाचे ३६५ कोटी रुपयेही अद्याप प्रलंबित आहेत. अन्न राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी नुकतीच लोकसभेत ही माहिती दिली. गेल्या हंगामामध्ये साखर दराची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. ऑगस्टनंतर साखर दरात काहीशी सुधारणा झाली. तत्पूर्वी ३१०० रुपयांच्या आसपास दर होते. हे कारण सांगत अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देय रक्कम त्यांना वेळेत दिली नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ऊस रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी कारखान्यांपुढे साखर निर्यातीचे पर्याय ठेवले. निर्यात अनुदान जाहीर करून कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर देशाबाहेर पाठवावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले. इथेनॉल निर्मितीला ही बळ दिले. इतक्या उपाययोजना करूनही विशेष करून उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी ठेवली आहे.
महाराष्ट्राने मात्र गेल्या सहा महिन्यांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची रक्कम देण्यात आघाडी घेतली आहे. साखर आयुक्तालयाने गेल्या वर्षीची एफआरपी दिल्याशिवाय नूतन गाळप परवाने न देण्याचे धोरण सुरू केल्याने अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम दिल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.

​