Sugarcane: अतिरिक्त उसाची माहिती द्या, तरच होणार तोडीचे नियोजन, मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांसाठी हे आहेत अधिकारी.
आतापर्यंत उसाचे क्षेत्र कमी असणाऱ्या (Marathwada) मराठवाड्यात यंदा कधी नव्हे तो (Surplus Sugarcane) अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मोठा गंभीर झाला आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि प्रशासनाने एक ना अनेक उपाययोजना केल्या मात्र, हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना देखील हा प्रश्न काही मार्गी लागलेला नाही. यावर तोडगा म्हणून आता (Sugar Commissioner) साखर आयुक्तांनी समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मध्यंतरी किसान सभेच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यात किती क्षेत्रावर अतिरिक्त ऊस आहे याची नोंद करण्याची मोहीम या सभेने घेतली होती. त्या धरतीवर मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील नोंदी घेऊन अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पाच जिल्ह्यांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
नेमकी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय?
साखर आयुक्तांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे गावस्तरापासून ते जिल्हाभर अतिरिक्त ऊस किती आहे याच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत. यामध्ये तालुक्यात, जिल्ह्यामध्ये एकूण क्षेत्र, त्यापैकी नोंद झालेले किंवा न झालेल किती आहे? जिल्हाबाहेरील साखर कारखाने दिवासाला किती टन ऊस गाळपासाठी घेऊन जातात याबाबतची माहिती साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांना देतच नाहीत. त्यामुळे आता ही माहिती संकलित करुन ती साखर आयुक्तांना देण्याची जबाबदारी ही समन्वय अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
या जिल्ह्यांसाठी हे आहेत अधिकारी
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांसाठी समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. यामध्ये जालन्यासाठी सुरेश सुपेकर- 9807172727, बीड- व्ही.पी सोनटक्के- 7972486806, उस्मानाबाद-सुदाम रोडगे- 9422467894, परभणी- अविनाश हिवाळे- 7972077537, लातूर- कुबेर शिंदे- 9822782145 अशी अधिकाऱ्यांची नावे असून शेतकऱ्यांनी यांना संपर्क करुन अतिरिक्त ऊसाची माहिती द्यावयाची आहे.
अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निकाली लागेल का?
साखर आयुक्तांच्या माध्यमातून आतापर्यंत अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एक ना अनेक उपाय राबवण्यात आले आहेत. पण मराठवाड्यातील ऊसाचा प्रश्न हा कायम आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात आला तरी ऊसाचे गाळप झालेले नाही शिवाय शेतकऱ्यांना क्षेत्र रिकामे करुन इतर पीकही घ्यावयाचे आहे. आता समन्वय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका प्रत्यक्ष अहवाल आणि त्यानंतर ऊसतोडीचे नियोजन ही प्रक्रिया खरोखरच साध्य होईल का असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. अनेक ठिकाणी ऊस पेटवून देऊन पुन्हा कारखान्याला नेला जात आहे.